दुष्काळात होरपळून निघालेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत म्हणून राज्य सरकारतर्फे मराठवाडा विभागासाठी ६२० कोटी ९७ लाख रुपयांचे अनुदान वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बऱ्याच दिवसांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. ज्या शेतकऱ्यांनी कापसाचा विमा काढलेला नव्हता अशा शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. अन्य सर्व पिकांना सरसकट अनुदान देण्याचा निर्णय घेताना त्यातून कापूस वगळल्याने सरकारच्या कारभारावर टीका केली जात होती. विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता निधी वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दुष्काळातही मराठवाडय़ात कापूस तुलनेने अधिक पिकला, अशी आकडेवारी सादर करण्यात आली होती. ८० लाख गाठी उत्पादन झाल्याने कापूस उत्पादकांना मदतीची गरज आहे की नाही, यावरून सरकारमध्ये बराच खल झाला होता. शेवटी विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना वगळून अन्य सर्वाना अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. अन्य सर्व पिकांमध्ये झालेले नुकसान मिळत असताना कापूस उत्पादकांना मात्र अनुदान मिळाले नव्हते. परिणामी राज्य सरकारवर विरोधक टीका करत होते. कापूस उत्पादक शेतकरीही आपल्याला रक्कम मिळण्याची शक्यता नसल्याच्या मानसिकतेमध्ये होते. विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस उत्पादकांची यादी आणि न काढलेल्यांची स्वतंत्र यादी करण्यात आली होती. त्यानुसार मराठवाडय़ातील आठ जिल्हय़ांसाठी ६२० कोटी ९७ लाख रुपयांची मागणी नोंदविण्यात आली होती. या मागणीलाही बरेच महिने उलटून गेले होते. त्यामुळे हे अनुदान मिळण्याच्या प्रक्रियेवर पाणी पडल्याचे मानले जात होते. मात्र, ६ जानेवारी रोजी शासनाने मराठवाडय़ातील कापूस व विदर्भातील कापूस, सोयाबीन पिकांच्या नुकसान भरपाईची मदत म्हणून एक हजार २९६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यातील ६२० कोटी रुपये मराठवाडय़ातील कापूस उत्पादकांसाठी आहेत. अनुदानाची सर्वाधिक रक्कम बीड जिल्हय़ाला मिळणार आहे. औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी जिल्हय़ात सर्वाधिक कापूस लागवड होते. या वर्षी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तुलनेने अधिक रक्कम कापूस विक्रीतून मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, नोटबंदीमुळे अजूनही कापूस बाजारात आणला गेला नाही. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कापसाच्या अनुदानाचा अधिक फायदा होईल, असे मानले जात आहे. कापूस उत्पादकांना ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
