30 September 2020

News Flash

तांत्रिक चुकांमुळेच कर्जमाफीचा घोळ

कर्जमाफीच्या याद्या तयार करताना तांत्रिक चुकांचे घोळ अगदी न चुकता सुरू आहेत.

( संग्रहित छायाचित्र )

बचावासाठी राज्य सरकारचा ‘आधार’लाच दोष

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीतील घोळ आधार क्रमांकामुळे असल्याचे राज्य सरकार सांगत असले तरी कर्जमाफी प्रक्रियेच्या शेवटच्या टप्प्यात सहकार विभागाच्या अवर सचिवांनी आधार क्रमांक नसला तरी माहिती द्या, अशा लेखी सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या चुका झाकण्यासाठी सरकार ‘आधार’ क्रमांकाच्या मागे लपत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, कर्जमाफीच्या याद्या तयार करताना तांत्रिक चुकांचे घोळ अगदी न चुकता सुरू आहेत. आतापर्यंत कर्जमाफीच्या याद्यांसाठी दोन प्रकारचे सॉफ्टवेअर (संगणकाची आज्ञावली) घेण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या. बँकांनी ‘जेसन’ नावाने ही प्रणाली विकत घेतली. त्यात खातेदारांची माहिती भरली. नंतर नवे सॉफ्टवेअर आले. त्याचे नाव ‘व्हॅलिडेटर’! मग त्यात दुरुस्त्यांच्या तीन आवृत्या बँकांना देण्यात आल्या. या तीनही आवृत्यांमध्ये चुका असल्याने आता पुन्हा चौथी आवृत्ती नव्याने देण्यात आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून कर्जदार शेतकऱ्यांची नावे भरायची, ती पुढे पाठवायची आणि तासाभराने पुन्हा नव्याने तेच काम नव्या पद्धतीने करायचे, असा खेळ गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. असा द्राविडी प्राणायाम केल्यानंतर औरंगाबाद जिल्हय़ात २२९ शेतकऱ्यांच्या नावे ५२ लाख ५३ हजार रुपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे.

कर्जमाफी करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड सक्तीचे असल्याचे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत म्हटले होते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक मिळविण्यासाठी जिल्हा बँकाना मोठी कसरत करावी लागली. पहिल्यांदा यादी देताना आधारची केलेली सक्ती नंतर काढून टाकण्यात आली. राज्य शासनाचे अवर सचिव रमेश शिंगटे यांनी पाठविलेल्या सूचनेनुसार केवळ आधार असेल तरच शेतकरी कर्जमाफीमध्ये नाव पाठवा ही अट काढून आधार नसलेले आणि आधार असलेले अशी माहिती पाठविली तरी चालेल, अशी मुभा दिली गेली. त्यामुळे नंतर बँकांनी आधार क्रमांकाकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे अनेक व्यक्तींच्या नावे एकच आधार क्रमांक येत असल्याने घोळ असल्याचे सरकारचे म्हणणे केवळ चुकांवर पांघरुण घालणारे असल्याचे बँकेचे अधिकारी सांगाता. गेल्या तीन महिन्यांपासून सकाळी ज्या सॉफ्टवेअरमध्ये माहिती मागितलेली असते ती तातडीने दोन तासांत भरून द्यावी, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. कमालीची घाई केल्याने ती भरताना त्या काही चुका झाल्याचे सहकार विभागातील अधिकारी सांगत आहेत. कर्जमाफीची रक्कम आता ‘आयसीआयसीआय’ बँकेत आधी येणार आहे. त्यांनतर जसजशी यादी वैध ठरेल तशी रक्कम त्या बँकेला दिली जाणार आहे. मात्र हे सारे करताना शासनाचा माहिती तंत्रज्ञान विभाग कोणत्याच समस्येवर मार्ग काढत नाही, अशी तक्रारही केली जात आहे. सहकारी बँकांतील कर्जदार शेतकऱ्यांच्या याद्या विविध कार्यकारी सेवा संस्थांप्रमाणे असतात. मात्र, कर्जमाफीची रक्कम ग्रामपंचायतनिहाय मंजूर केली जात आहे. त्यामुळे नव्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे बीड जिल्हय़ातील व्यक्तींची नावे औरंगाबादमध्ये आली आहेत. तसेच अहमदनगर जिल्हय़ातील नावेही औरंगाबाद जिल्हा बँकेकडे आली आहेत. त्यामुळे मंजूर कर्जमाफीनंतरही त्या खात्यावर रकमेची नोंद घेता येत नसल्याचे दिसून येते.

नव्या नोंदींसाठी घाई..  

औरंगाबाद जिल्हय़ात २ लाख ६ हजार ३६ कर्जदार शेतकरी सभासद असल्याने प्रत्येकाची नोंद नव्या सॉफ्टवेअरमध्ये घ्यायची झाल्यास लागणारा कालावधी न देता सरकार कमालीची घाई करीत आहे. त्यामुळे अगदी रात्री दिवस करूनही केलेल्या कामाचा लाभ होत नसल्याचे दिसून येत आहे. दररोज येणाऱ्या नव्या तंत्रज्ञानविषयक सूचनांचे पालन केल्यानंतरही शेतकरी कर्जमाफीस पात्रच होत नसल्याचे दिसून येत असल्याने कर्जमाफीचे तांत्रिकतेमध्ये अडकलेले घोडे पुढे सरकायला तयार नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 7, 2017 12:29 am

Web Title: farm loan waiver jumble due to aadhaar number
Next Stories
1 बीड जिल्ह्यातील २५ तरुण ‘अच्छे दिन’च्या दिशेने
2 पोलीस आयुक्तांची बॅनरबाजी
3 सुब्रतो रॉय यांना ग्राहक मंचाचा झटका; अटक वॉरंट जारी
Just Now!
X