लालफितीच्या कारभारात शेततळे कोरडेच; अनुदानाची रक्कम रखडली साडेचार एकरावरची डाळिंबाची बाग असणाऱ्या उषा सांडू मते यांना कमालीचा आनंद झाला होता, कारण त्यांनाही शेततळे मिळणार होते. ५० हजार रुपयांमध्ये ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेमध्ये औरंगाबाद तालुक्यातील जयपूर गावातील मते यांनी अर्ज केला. तेव्हा त्यांच्या शेतात तूर होती. तूर काढू, मग पैसे येतील त्यातून शेततळे करू, असे त्यांनी ठरविले. गेल्या वर्षी त्यांना शेततळे करण्याचा सरकारी कार्यारंभ आदेश मिळाला. मग मशीनसह कृषी अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीमध्ये फोटोसेशन झाले. आता शेततळे खणून झाले आहे. पण त्यांना ५० हजारांचे अनुदान काही मिळाले नाही. कोरडय़ा शेततळय़ात विहिरीचे पाणी टाकावे आणि डाळिंब बाग फुलवली तर पुढे जाता येईल, असा त्यांचा विचार होता. मात्र, सर्व काही निकषात बसणारे असणारे असतानाही त्यांना रक्कम काही मिळाली नाही. सांडू मते त्यांच्या पत्नीच्या नावे मिळणाऱ्या अनुदानासाठी सरकारी कार्यालयाचे खेटे मारत आहेत. आता ‘शेततळे घ्या आणि अनुदानासाठी वर्षभर थांबा’ असे या योजनेचे नामकरण करा, असे ते सांगत आहेत. औरंगाबादपासून जवळच असणाऱ्या एका शेतकऱ्यांची ही कहाणी नाही. बरेच जण तळे करून आपण फसलो, याच मानसिकतेमध्ये आहेत. सांडू मते यांच्या शेजारीच देवीदास नाना मते यांनाही शेततळे बांधण्यासाठी सरकारी आदेश मिळाले. पण देवीदासराव यांच्या मुलीचे लग्न ठरले होते. मोठय़ा कष्टाने त्यांनी त्यासाठी पैसा जमविला होता. ही रक्कम शेततळय़ात घातली आणि सरकारी अनुदानच आले नाही तर.. असा विचार मनात डोकावला. त्यामुळे त्यांनी मंजूर शेततळे खणले नाही. सांडू मते सांगत होते, देवीदासराव वाचले. मी फसलो. ज्यांनी शेततळे केले नाही ते वाचले आणि ज्यांनी केले ते फसले. केवळ एका योजनेत असे घडले नाही. राष्ट्रीय फळबाग योजनेतून औरंगाबाद तालुक्यातील शोभाबाई मदनराव काकडे या आईच्या नावावरील जमिनीमध्ये शिवाजीने अडीच लाख रुपये खर्चून शेततळे बांधले. त्यात अगदी मेणकापडही अंथरले. २० गुंठय़ांतील या शेततळय़ासाठी ९५ रुपये स्वे. फुटाने त्यांनी मेणकापड आणले. पुढे सरकारी अनुदान मिळेल या आशेवर उभारलेल्या या शेततळय़ाला मंजुरी मिळणार नाही, असे सांगण्यात आले. डाळिंब उत्पादन काकडे सांगतात, असे गावात चारपाच शेतकरी, ज्यांनी मोठय़ा कष्टाने गुंतवणूक केली. पण सरकारी मदत काही मिळाली नाही. सरकारी काम आणि वर्षभर थांब ही म्हणही काकडे यांना लागू पडली नाही. मागेल त्याला शेततळे योजना जाहीर झाली तेव्हा मोठा गाजावाजा झाला. मराठवाडय़ात या वर्षी ३९ हजार ६०० शेततळी करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. केवळ ५८२५ शेततळय़ांची रक्कम देण्यात आली आहे. पण काही दिवसांपूर्वी नगरपालिकांच्या निवडणुका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका मग मार्च एण्ड अशी नानाविध कारणे सांगून सरकारी बाबू शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास टाळाटाळ करीत होता. आता येतील हो, आठ दिवसांत पैसे असे सांगून बोळवण केली जायची. पण गाडे काही पुढे सरकत नव्हते. सांडू मतेसारखे अनेक शेतकरी शेततळे करून खेटे मारत आहेत. आजही परिस्थितीमध्ये फरक दिसून येत नाही. सरकार बदलले तेव्हा ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी शेतकऱ्यांनाही आशा होती. पडलेले भाव, वरून नोटाबंदीचा फटका यामध्ये सरकारी योजनेची अनास्थाही पुढे येत आहे. सरकारी आकडे ३९ हजार ६०० शेततळय़ांसाठी ५१ हजार ७८७ अर्ज प्राप्त झाले. मग सरकारी यंत्रणेने ज्यांनी अर्ज केले आहेत अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर शेततळे करणे योग्य आहे काय, याची तपासणी केली. ३५ हजार ७८४ ठिकाणी शेततळे करता येऊ शकेल, असा अहवाल दिला. मग तालुकास्तरीय समितीने मंजुरी दिली. मात्र, काम सुरू करा असे आदेश दिले गेले २९ हजार ४१८ शेतकऱ्यांना. मग शेततळय़ांची आखणी करून देण्यात आली. ६ हजार ३९० शेततळे पूर्ण झाले आणि रक्कम दिली ती ५ हजार ८२५ शेतकऱ्यांना. ज्यांनी सरकारी अनुदानावर भरवसाच ठेवला नाही ते शहाणे ठरले. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्री शेतकऱ्यांविषयी नुसताच कळवळा दाखवतात. पूर्वीच्या काही योजना जरी सुरू ठेवल्या आणि नव्या योजनांची नीट अंमलबजावणी झाली, तरी शेतकरी दुवा देतील. कर्जमाफी हा तर मोठा विषय आहे. पण ग्रामीण भागात योजनाच सुरू नसल्याचे चित्र आहे. -कल्याण काळे, माजी आमदार
