जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शेतकऱ्याची कैफियत

सलग चार वष्रे दुष्काळामुळे उत्पन्न नाही, कर्ज काढून शेतात केलेले प्रयोग फसले आहेत, न्यायालयाने निकाल देऊनही जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम लटकली आहे. डोक्यावर साडेअकरा लाख रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे. त्यामुळे संपूर्ण कुटुंब सध्या दहशतीखाली आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी स्वतची किडनी विकण्याची परवानगी द्यावी, असे साकडे अरुण गोरे या तरुण शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना घातले आहे.

Development Plan, Navi Mumbai, Wetlands, Residential Complexes, Political Silence, flamingo, environment,
नवी मुंबई : पाणथळीच्या जागा निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध, नेत्यांचे सोईस्कर मौन
Farmers aggressive
गडचिरोली : ‘एमआयडीसी’ भूसंपादनप्रकरणी शेतकरी आक्रमक; जमीन मोजणीसाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत पाठवले
AJIT PAWAR AND BUDGET
सौर कृषीपंप ते कृषी महाविद्यालयास मान्यता, अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय? वाचा…
dharavi redevelopment project pvt ltd marathi news, dharavi business owners marathi news
धारावी पुनर्विकासात व्यावसायिकांना आता जीएसटी सवलतीचे गाजर…पण पुनर्विकास कोठे होणार याबाबत मौन!

भूम तालुक्यातील अंतरगाव येथील अरुण गोरे हा दीड एकर शेतीचा मालक. एक मुलगी, एक मुलगा, वडील आणि पत्नी, असे छोटेखानी कुटुंब. १९९३ साली गोरे यांची एक हेक्टर ५३ आर जमीन साकत प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. कोर्टबाजी करण्यात वडिलांचे आयुष्य संपले. उतारवयातील वडिलांना दिलासा देण्यासाठी पुण्यात वडापावचा धंदा करणाऱ्या अरुण गोरेने गाव गाठले आणि वडिलांनी सुरू केलेला कोर्टबाजीचा प्रवास स्वतच्या खांद्यावर घेतला. अखेर २० वर्षांनंतर त्यांच्या प्रकरणाचा निकाल लागला. तेव्हापासून पसे पदरात पडावेत, यासाठी अरुण गोरे यांची कसरत सुरू आहे.

जमिनीच्या मोबदल्याचे किमान १५ लाख रुपये तरी आपल्या पदरात पडतील म्हणून गोरे यांनी बँक आणि खासगी सावकाराकडून द्राक्ष लागवडीसाठी कर्ज घेतले. दुष्काळामुळे तीन वर्ष शेतीत झालेले नुकसान, येणाऱ्या शासकीय पशाच्या भरवशावर द्राक्ष लागवडीचा खेळलेला जुगार गोरे यांच्या अंगलट आला आहे. त्यात जमिनीच्या मोबदल्यापोटी १५ लाख रुपयांची अपेक्षा असताना मिळाले केवळ सहा लाख ५० हजार रुपये. न्यायालयाकडूनच मिळालेला हा आदेश. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर कसा फेडायचा, या विवंचनेने त्यांना सध्या घेरले आहे. खासगी सावकारांव्यतिरिक्त आयसीआयसीआय बँकेचे अडीच लाख रुपये त्यांच्याकडे थकीत आहेत. आत्महत्या हा आपल्यासाठी पर्याय होऊ शकत नाही. आपल्यानंतर लहान मुले, पत्नी आणि वडिलांसमोर मोठय़ा समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे या सगळ्या अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी किडनी विकायची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावी, असा विनंती अर्ज त्यांनी सादर केला आहे. प्रशासन काही उत्तर देते का, याकडे डोळे लावून अरुण गोरे बसलेले आहेत.

घर आणि शेती वाचविण्यासाठी किडनी विकणे हा एकमेव पर्याय उरला आहे. त्याकरिता दोन वेळा मुंबईला जाऊन आलो. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही भेटण्याचा प्रयत्न केला. आमदार, खासदारांची शिफारस असल्याशिवाय त्यांना भेटता येणार नाही, असे सांगून परतवून लावण्यात आले.   अरुण गोरे, कर्जबाजारी शेतकरी.