हरभऱ्याचे विक्रमी उत्पादन होऊनही संकट कायम केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार यंदा भारतात हरभरा पिकाचे उत्पादन विक्रमी १११ लाख टन होणार आहे. २०१६-१७ या कालावधीत या पिकाचे उत्पादन ९३.८० लाख टन इतके झाले होते. मात्र, देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होऊनही हरभरा आणि तूर आयातीतही वाढ झाल्याचे चित्र आहे. सध्या हरभरा पिकाला बाजारात ४४०० प्रति क्विंटल किंमत मिळत असून केंद्राने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा ही किंमत कमी आहे. त्यामुळे विक्रमी उत्पादन होऊनही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने दाखविलेले दीडपट हमीभावाचे स्वप्न मृगजळच ठरणार आहे. हरभरा पिकाचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे यंदा डाळींचेही २३९.५० लाख टन इतके उत्पादन होणार असून गतवर्षीचा २३१.३० लाख टन उत्पादनाचा विक्रम मोडीत निघणार आहे. उत्पादनात वाढ होत असतानाच हरभरा आणि तुरीच्या आयातीत काहीही फरक पडलेला नाही. २०१४-१५मध्ये केवळ ४.१९ लाख टन करण्यात आलेली आयात (ऑस्ट्रेलियाकडून) २०१५-१६मध्ये १०.३१ लाख टन आणि २०१६-१७मध्ये १०.८१ लाख टनांपर्यंत वाढली. एप्रिल-जानेवारी २०१७-१८ या कालावधीत ही आयात ९.५८ लाख टन झालेली आहे. याच कालावधीत तूर आयातीत (कॅनडाहून) १९.५२ लाख टन ते २२.४५ लाख टन, ३१.७३ लाख टन आणि २७.०८ लाख टन अशी उत्तरोत्तर वाढच होत गेली आहे. स्थानिक पातळीवर वाढत असलेले उत्पादन आणि त्याच वेळी मोठय़ा प्रमाणावर केली जाणारी आयात यामुळे हरभरा पिकाला सध्या बाजारात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी म्हणजेच ४,४०० इतका भाव मिळत आहे. लातूरमधील टाकळी बुद्रुक येथील शेतकरी मनोज उफाडे यांना गतवर्षी सहा एकरातून १२ क्विंटल हरभरा उत्पादन मिळाले. त्या वेळी लातूरच्या बाजारपेठेत त्यांना ५ हजार प्रति क्विंटल इतका भाव मिळाला. यंदा उफाडे यांना दोन एकरातून १८ क्विंटल उत्पादन मिळाले. मात्र, आता बाजारात केवळ ३,३००-३,४०० प्रति क्विंटल भाव मिळत असताना हरभरा का विकू? असा प्रश्न उफाडे यांनी केला आहे. म्हणजेच या भावाने उत्पादन विकल्यास गतवर्षीच्या १२ क्विंटलपेक्षाही कमी पैसे मिळतील. आणि मलाच तोटा सहन करावा लागेल असेही ते म्हणाले. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांमध्ये भरघोस उत्पादन झाल्याने हरभऱ्याचे भाव आणखी घसरण्याची भीती आहे. देशाला ८० लाख टन हरभऱ्याची आवश्यकता असते. मात्र, उत्पादन आणि आयात १२५ लाख टन इतकी होते. त्यात तुरीचा समावेश केल्यास भारताची दोन वर्षांची डाळींची चिंता मिटेल. - पाशा पटेल, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कृषी आणि किंमत आयोग
