उत्पादनात ४५ टक्क्य़ांपर्यंत घट, बी. टी. बियाण्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन या वर्षी चांगला पाऊस असतानाही मराठवाडय़ात बोंडअळीमुळे कापसाच्या उत्पादनात १५ ते ४५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. कृषी विभागाच्या प्राथमिक अहवालातच ही बाब उघड झाली आहे. यामुळे मराठवाडय़ातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला असून निकृष्ट बीटी बियाण्यामुळे ही परवड वाटय़ाला आल्याचा ठपका ठेवत काही भागांत आंदोलनही उफाळले आहे. मराठवाडय़ात १५.९२ लाख हेक्टरवर कापसाची पेरणी आहे आणि या सर्व शेतकऱ्यांची ‘कापूसकोंडी’ झाली आहे. बी. टी. बियाण्याच्या नव्या जातीने बोंडअळीपासून ११० दिवस संरक्षण मिळेल, असा दावा कंपन्यांकडून केला जात होता. मात्र तो फसवा असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष धगधगत आहे. सुमारे १८ कंपन्यांकडून या वर्षी बी. टी. कापसाचे बियाणे विकले गेले होते. या कंपन्यांकडून उत्पादकांना नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूद असली तरी ती मिळवण्याची प्रक्रिया एवढी किचकट आहे की, त्यातून शेतकऱ्यांच्या पदरी भरपाईची रक्कमच पडत नाही. त्यामुळे बी. टी. कापसाच्या बियाण्यावरून कृषी विभागावरही जोरदार टीका होत आहे. गंगापूर तालुक्यातील वजनापूर गावातील शेतकरी विठ्ठल कारभारी यांनी साडेतीन एकरात कापूस लावला होता. किमान २० क्विंटल कापूस हाती येईल, असे त्यांना वाटत होते. पण बोंडअळीमुळे ते उत्पादन तीन ते चार क्विंटल घसरले. ते एवढे वैतागले, की शुक्रवारी त्यांनी कृषी अधीक्षकांच्या कार्यालयासमोर अंगावर रॉकेल ओतून घेतले. औरंगाबादमध्ये वैजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच परभणी जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांनी बी. टी. तंत्रज्ञानाचे अपयश सरकार दरबारी पोहोचवण्यासाठी तहसीलदारांना कापसाच्या पराटय़ा आणून दिल्या. औरंगाबाद जिल्हय़ात ४ लाख ७ हजार हेक्टरवर कापूस लागवड झाली होती. येणाऱ्या उत्पादनात ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत घट दिसून येईल, असे कृषी विभागातील अधिकारी सांगत आहेत. बोंडअळीमुळे झालेले नुकसान तपासण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे, मात्र पंचनाम्यानंतरच नुकसानीचा नेमका अंदाज येऊ शकेल, असे कृषी अधीक्षक पडवळ यांनी सांगितले. सोयाबीन उत्पादकही अडचणीत कारखानदारांनी उसाचा भाव जाहीर करून पश्चिम महाराष्ट्राच्या धर्तीवर दर द्यावा, या मागणीसाठी माजलगाव येथे शुक्रवारी आंदोलन केले. ऊस-कापसाबरोबरच सोयाबीनचे बाजारभाव आणि हमीभाव यातील दरांची तफावत आता काढून दाखवली जात आहे. उस्मानाबाद जिल्हय़ात सोयाबीनच्या दरातील हा फरक तीनशे कोटींहून अधिक नुकसानीचा असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा शेतकऱ्यांमधील असंतोष वाढत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. कापूस प्रश्नी तातडीने निर्णय घतला जाईल, असे या चर्चेनंतर सांगण्यात येते. सरसकट भरपाई हवी कापूस बियाणे कायद्यांतर्गत १७-१८ कंपन्यांवर नुकसान भरपाईचे आदेश आयुक्तांनी काढल्यानंतर त्या कंपन्या न्यायालयात जातील. परिणामी, नुकसान भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया लांबत जाईल, असा शेतकऱ्यांना अंदाज आहे. त्यामुळे सरसकट नुकसान भरपाईची सरासरी ठरवावी, अशी मागणी केली जात आहे. कंपन्यांचा दावा फसवा? बी. टी. कापसामध्ये ‘सीआरवाय १-एसी’ हे जनुक विकसित करण्यात आले होते. तर बी.टी.-२ मध्ये ‘सीआरवाय-एबी’ हे जनुक विकसित झाल्यानंतर बोंडअळीपासून ११० दिवसांपेक्षा अधिक काळ संरक्षण मिळेल, असा दावा बियाणे कंपन्यांकडून केला जात होता. कापूस लागवडीनंतर साधारण ५५ दिवसांपुढे उमललेले फूल बंद करताना ही अळी त्यात बसते. या अळीचे दोन प्रकार आहेत. अमेरिकन बोंडअळी आणि गुलाबी अळी. यातील गुलाबी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. राज्य सरकारने कापूस बियाण्यांचा कायदा २००९ मध्ये अमलात आणला. त्या तरतुदीनुसार कंपन्यांनी दिलेल्या निकषास बियाणे उतरले नाही तर त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई घेण्याची तरतूद आहे. अशी तरतूद अंमलबजावणीत आणण्यासाठी सरकारने कंपन्यांचे कान पिळावेत आणि नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी आहेच. त्या विरोधात आंदोलने सुरू आहेत. मराठवाडय़ात या अळीमुळे मोठे नुकसान होत आहे.
