पीककर्ज मिळावे म्हणून गेल्या दोन दिवसांपासून महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेसमोर ठिय्या देऊन बसलेल्या शेतकऱ्यांनी बुधवारी सकाळी बँकेचे कामकाज बंद पाडले. जी बँक शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही, त्याच बँकेने घर, सोनेतारण व मोटारीसाठी कर्ज देण्याची जाहिरात केल्यामुळे शेतकरी चिडले होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे बँकेसमोर गेल्या दोन दिवसांपासून आंदोलन सुरू होते. ३०० शाखांचा विस्तार असतानाही पीककर्ज न देण्याची आडमुठी भूमिका बँकेने घेतल्याचा आरोप करीत शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. सकाळी बँकेचा दरवाजा बंद करून घेतल्यामुळे काही वेळ तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनाही पाचारण करण्यात आले, मात्र बँकेने तक्रार दिली आहे काय, असा सवाल कार्यकर्त्यांनी केला. तक्रार दिली नसल्यामुळे पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना अटकाव केला नाही. मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना ९ हजार कोटींहून अधिक पीककर्जाची आवश्यकता आहे. या साठी जिल्हा बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व राष्ट्रीयीकृत बँकांना पीककर्जाचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. मराठवाडय़ातील जिल्हा बँका पूर्णत: मोडकळीस आल्या आहेत. केवळ लातूर व औरंगाबाद या दोन जिल्हा बँका वगळता अन्यत्र पीककर्ज मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून कर्ज मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र, ग्रामीण बँकेनेही हात वर केले. या विरोधात भाकपचे राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. गेल्या दोन दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी बँकेच्या दारात ठिय्या मांडला होता. आंदोलन सुरू असताना अन्य बाबींसाठी बँक कर्ज देते, अशी जाहिरात आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी बँकेचे कामकाज बंद पाडले. मध्यस्थी करण्यासाठी महाराष्ट्र बँकेचे वरिष्ठ व्यवस्थापक व अन्य अधिकाऱ्यांनी भेट दिली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशानुसार कर्ज देणे अनिवार्य असल्याचे ग्रामीण बँकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. यासाठी काही मदत देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पीककर्जाच्या अनुषंगाने ग्रामीण बँकेच्या मुख्य कार्यालयासमोर सुरू असणाऱ्या या आंदोलनाची दखल सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्येही पीककर्ज कसे देता येईल, याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काही वरिष्ठ अधिकारी नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांनाही भेटल्याचे राजन क्षीरसागर यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात उभे राहावे लागू नये म्हणून हे आंदोलन हाती घेतले. त्याचा सकारात्मक परिणाम होत असल्याचा दावा कार्यकर्त्यांनी केला.
