महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या नुकत्याच झालेल्या औरंगाबाद दौऱ्यात मराठवाडय़ात दुसरे महसूल आयुक्तालय स्थापनेचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मागील ६ वर्षांपासून रखडलेल्या या विषयावरील पडदा महाराष्ट्र दिनापर्यंत सारला जाईल, असेही त्यांनी सूचित करताच नांदेड की लातूर या विषयावर पुन्हा वारे तेज झाले आहेत; परंतु नांदेड जिल्ह्यात सत्ताधारी किंवा विरोधक या दोन्ही राजकीय पातळ्यांवर सामसूम आहे. खासदार अशोक चव्हाण कायदेशीर कटकटीत अडकल्याने त्यांचे या विषयाकडे लक्षच नाही. सत्ताधाऱ्यांत प्रभावी असे नेतृत्वच दिसत नाही. त्यामुळे या बाबतीत असलेली पिछाडी सामान्य नांदेडकरांसाठी डोकेदुखी झाली आहे. खासदार चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठवाडय़ातील दुसरे आयुक्तालय नांदेड येथे स्थापण्याचा निर्णय घेतला; परंतु लातूरकरांनी आक्षेप घेत थेट न्यायालय गाठले. तेव्हापासून हा विषय प्रलंबित आहे. दरम्यान ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने आयुक्तालय स्थापण्याचा निर्णय ४ महिन्यांत घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. त्यामुळे मार्ग मोकळा झाला होता; पण, तोंडावर लोकसभा व विधानसभा निवडणुका असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा विषय थंड बस्त्यात ठेवणे पसंत केले. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर होऊन फडणवीस सरकार सत्तारूढ झाले. इकडे न्यायालयाने दिलेली मुदत संपत आली. चार जानेवारीपर्यंत आयुक्तालयाबाबत निर्णय घेणे भाग पडल्याने घाईघाईने फडणवीस सरकारने २ जानेवारी २०१५ रोजी नांदेड येथे महसूल आयुक्तालय स्थापण्याची थेट अधिसूचनाच प्रसिद्ध केली. २३ फेब्रुवारी २०१५पर्यंत नांदेड येथे आयुक्तालय स्थापन होण्याची स्वप्न रंगवली जात असताना राज्य सरकारने अचानक शुद्धिपत्रक प्रसिद्धीस देत आयुक्तालय कोठे असावे, या बाबत आक्षेप व हरकती मागविताना सरकारला योग्य वाटेल तेव्हा आयुक्तालय स्थापन करण्याचे जाहीर केले. यानंतर मध्येच एकसदस्यीय अभ्यासगट नेमण्याचा निर्णय जाहीर करून विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांचा अभ्यासगट नेमला. सरकारच्या या भूमिकेमुळे नांदेडकरांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. या पाश्र्वभूमीवर सर्व स्तरातील नागरिकांची कृती समिती स्थापन करून बठक झाली. त्यात ठरल्यानुसार २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मुंबईत जाऊन भेटले. मात्र, त्यावेळी त्यांनी केवळ कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठीच अभ्यासगटाचे प्रयोजन असल्याचे सांगत त्यांनी शिष्टमंडळाची बोळवण केली. अभ्यासगटानेही पुन्हा पुन्हा मुदत मागत अखेर ऑगस्ट २०१५ मध्ये गोपनीय अहवाल सरकारला सादर केला. त्यानंतरही महिन्यांमागून महिने उलटले; परंतु शासन स्तरावर या बाबत काहीही हालचाली झाल्या नाहीत. दरम्यान, महसूलमंत्र्यांच्या औरंगाबाद दौऱ्यात त्यांनीच हा विषय उपस्थित करून महाराष्ट्र दिनापर्यंत आयुक्तालय स्थापण्याचा मार्ग मोकळा झालेला असेल, असे वक्तव्य केले. त्यामुळे पुन्हा या विषयाला उजाळा मिळाला आहे. आयुक्तालयाची बाब प्राधान्यक्रमाने सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे यातून ध्वनित झाले आहे. त्यामुळे नांदेडकरांना पुन्हा एकदा रेटा निर्माण करावा लागणार आहे; परंतु येथील राजकीय पातळीवर मात्र काहीच हालचाली दिसत नाहीत. ‘आदर्श’प्रकरणी खटला चालविण्यास राज्यपालांनी नुकतीच मंजुरी दिल्याने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कायदेशीर कटकटीत अडकल्याने तो गुंता सोडविण्यातच ते व्यग्र असावेत. त्यामुळे ज्या स्वप्नामुळे चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपद गमवावे लागले, ते पूर्ण करण्यासाठी काँग्रेसच्या अन्य स्थानिक नेत्यांनी सरकारवर दबाव टाकण्याची गरज आहे; परंतु तसे होताना दिसत नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या गोटात तर ‘आनंदीआनंद’ आहे. एक माजी केंद्रीय मंत्री, दोन माजी खासदार, तीन माजी आमदार व इतर अनेकजण भाजपवासी झाले; पण या पक्षात त्यांचेच बस्तान नीट नाही. त्यांच्यासह सत्ताधारी पक्षांचे पदाधिकारीही आयुक्तालयाबाबत अक्षरश: मौनीबाबा झाले आहेत.
