उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांचा इशारा औरंगाबाद : औरंगाबादसह राज्यात केंद्र सरकारकडून पुरविण्यात आलेली कृत्रिम श्वसन यंत्रे तातडीने दुरुस्त न झाल्यास ती साभार परत केली जातील, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी येथे सांगितले. खरीप हंगाम आढावा बठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली. औरंगाबाद जिल्ह्यत आतापर्यंत १८३ व्हेंटिलेटर पुरविण्यात आले होते. त्यातील बहुतांश व्हेंटिलेटर बंद आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने हाताळणी सदोष असल्याचे सांगत प्रशासकीय चुकांची मोठी जंत्री प्रसिद्धी पत्रकातून मांडली होती. पण जिल्ह्यत ५४६ श्वसन यंत्रांची तपासणी आणि त्याचे कार्यान्वयन योग्य होते आणि मग पीएम केअरमधीलच यंत्राचे का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करत या व्हेंटिलेटरची दुरुस्ती झाली नाही तर ते साभार परत केले जातील, असे सुभाष देसाई यांनी सोमवारी सांगितले. दरम्यान औरंगाबाद येथे भाजप आमदार अतुल सावे यांनी सुरू केलेल्या कोविड काळजी केंद्राच्या उद्घाटनासाठी आलेले विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरवठा करण्यात आलेले सर्व व्हेंटिलेटर खराब आहेत असे म्हणणे चूक आहे. काही यंत्रे खराब असतील तर ती दुरुस्त केली जातील. पण सर्व यंत्रच खराब असून त्यात काही तरी घोळ आहे, असे निर्माण केलेले चित्र चुकीचे असल्याचा दावा सोमवारी केला. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांचीही त्यांनी भेट घेतली. या वेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, राज्यात सुमारे पाच हजार व्हेंटिलेटर केंद्र सरकारकडून पुरविण्यात आले होते. त्यातील बहुतांश यंत्रे चालू आहेत. पण काही खराब असतील तर ती दुरुस्त करून घेता येतील. औरंगाबाद जिल्ह्यए-तील पुरविण्यात आलेली १५० व्हेंटिलेटर खराब असल्याचा आरोप एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी नादुरुस्त यंत्रांची पाहणी केली होती. या दरम्यान डॉक्टरांच्या समितीने नादुरुस्त यंत्रांचा अहवालही तयार केला होता. दरम्यान व्हेंटिलेटर पुरवठादार कंपनीचे तंत्रज्ञ प्रतिनिधी यांनी खराब यंत्रांची पाहणी करून त्याच्या दुरुस्तीला सुरुवात केली होती. या अनुषंगाने बोलताना पालकमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, १८६ व्हेंटिलेटर नादुरुस्त आहेत. त्याची हाताळणी अयोग्य असती तर अन्य सुरू असणारे व्हेंटिलेटर सुरू राहिले नसते. त्यामुळे तातडीने त्याची दुरुस्ती झाली नाही तर ते साभार परत करावी लागतील, असे देसाई एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले. खतांवर सवलतीचा विचार खरीप हंगामाच्या तोंडावर वाढलेल्या खताच्या किमती लक्षात घेता केंद्र सरकारने सवलत वाढवावी असा पत्रव्यवहार केला जात असून कृषिमंत्र्यांशी या अनुषंगाने चर्चा झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळून हा प्रश्न हाताळवा लागेल. अगदीच गरज भासली तर राज्य स्तरावरही काही सवलत देता येईल काय, याचा विचार केला जात असल्याची माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. प्राणवायू निर्मितीतील कंपन्यांना सवलत ज्या भागात प्राणवायू निर्मिती होत नाही अशा ठिकाणी कंपन्यांनी प्रकल्प टाकावेत त्यासाठी त्यांना स्वतंत्र सवलती देण्याचा विचारही महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून केला जात आहे. तसेच तिसऱ्या लाटेची शक्यता गृहीत धरून प्राणवायूची मागणी आणि प्रकल्प याची सांगड घालणारे स्वतंत्र धोरण आखले जात असून राज्यात कोठेही प्राणवायू कमी पडणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
