खंडपीठाचे पोलिसांना आदेश औरंगाबाद : सोयाबीनच्या बनावट बियाण्यांमुळे पेरणी केल्यानंतर उगवणच झाली नसल्याच्या तक्रारी अनेक जिल्ह्य़ांमधून येत असल्याच्या प्रकरणात उत्पादक, विक्रेत्यांविरोधात बियाणे निरीक्षकांकडे तक्रार देऊनही आवश्यक कारवाई न झाल्यास फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, असे अंतरिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे, न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी पोलिसांना दिले आहेत. बनावट सोयाबीनच्या बियाण्यांमुळे लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि नगर जिल्ह्य़ामध्ये पेरणीनंतर उगवणच झाली नसल्याचे वृत्त वृत्तपत्रांतून प्रकाशित झाले होते. त्याची दखल घेत खंडपीठाने स्वतहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणात अ‍ॅड. पी. पी. मोरे यांची न्यायालयाचे मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आली. या याचिकेवर पुढील आठवडय़ात सुनावणी होणार आहे. बियाणे कायद्यानुसार कारवाई करताना शेतक ऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारी पोलिसांनी घ्याव्यात, असेही खंडपीठाने निर्देशित केले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिकारकक्षेत येणाऱ्या प्रत्येक तालुक्यातील बोगस बियाण्यांच्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. सोयाबीन उगवण न झाल्याने शेतकरी तसेच देशाचेही मोठे नुकसान झालेले आहे. या क्षेत्रातील शेतकरी अत्यंत गरीब असून त्यांना पुन्हा नव्याने पेरणी करणे अत्यंत जिकिरीचे जाणार आहे. धान्य पिकवण्यासाठी शेतकरी धडपडत असताना त्याच्या माथी बोगस बियाणे मारले जाते आहे. बियाणे कायद्यांतर्गत बोगस बियाणे उत्पादित आणि विक्री करणारांविरोधात किती कारवाया प्रत्येक तालुक्यात करण्यात आल्या, किती बियाणे तपासणीसाठी प्रयोगशाळेकडे पाठविल्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. जिल्हा व तालुका कृषी अधिकारी तसेच बियाणे निरीक्षक, अशा प्रकरणात काय कारवाई करतात, याचेही स्पष्टीकरण खंडपीठाने मागविले आहे. पाच वर्षांत अशा किती कारवाया केल्या, याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देशित केले आहे. येथून पुढे अशा बोगस बियाणांची बियाणे निरीक्षणाकडे तक्रार करून प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करून शेतक ऱ्यांनी पोलिसांत तक्रारी द्याव्यात. पोलिसांनी अशा तक्रारी दाखल करून घ्याव्यात, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर काळे हे काम पाहत आहेत.
