कोविड सेंटरमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची तेथील गैरसोयीमुळे झालेल्या कुचंबणेप्रकरणात संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना आता नोटीस देऊ नका, तर वेळप्रसंगी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नलावडे व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी शुक्रवारी दिले. मला ऑक्सीजनची गरज आहे, तो उपलब्ध करून दिला जात नाही, माझा मृत्यू झाला तर त्याला रुग्णालय जबाबदार असल्याची मोबाइल फोनमधील चित्रफित समाजमाध्यमातून पसरली. त्याची दखल घेत मुंबई खंडपीठाने त्यांच्या अधिकार कक्षेतील जिल्ह्यातील संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा मुख्य सरकारी वकिलांकडे केली. तसेच त्या अधिकाऱ्यांना नोटीस देऊ नका, वेळप्रसंगी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा असे आदेश दिले. शहरातील कोविड रुग्णालय, क्वोरंटाईन सेंटरमध्ये रुग्णांच्या होणाऱ्या गैरसोयीच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्या वृत्तांची दखल घेत स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी होऊन वेगवेगळे निर्देश दिले आहेत. या फौजदारी जनहित याचिकेवर ४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र न्या. नलावडे आणि न्या. शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने शुR वारी मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे आणि न्यायालयीन मित्र ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांना कोविड फौजदारी जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे कळविले. सुरूवातीला खंडपीठाने औरंगाबाद महानगर पालिकेचे आयुक्त डॉ. आस्तिककुमार पांडेय यांनी अँटीजेन तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो योग्य होता असे म्हणत आयुक्तांचे विशेष अभिनंदन केले. त्यांच्या मदतीला महसूल आणि पोलीस देखील उत्तमरीत्या काम करत असल्याचे म्हटले आहे. नांदेड जिल्ह्यात करोनाची लागण वाढत असल्यामुळे खंडपीठाने यावर चिंता व्यक्त करत संबंधित जिल्हाधिकारी, मनपा आणि पोलीस प्रशासनाने त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. न्या. नलावडे हे स्वत: न्यायालयीन कामकाजसंदर्भात जालना येथे गेले होते. त्या वेळी त्यांनी रीतसर जिल्ह्याबाहेर पडण्याची परवानगी घेतली होती. जाताना नाक्यावर पोलिसांनी सकाळी ११ वाजता अडविले. त्या वेळी त्यांना पास आहे का ? अशी विचारणा केली, तो न पाहता जाण्यास सांगितले. सायंकाळी चार वाजता परत येतांना मात्र कोणी चौकशी केली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी पाचोरा येथील कोविड रुग्णालयात एका रुग्णाने गळफास घेतला आहे, ती आत्महत्या नसून घातपात आहे अशी चर्चा गावामध्ये आहे. त्यामुळे त्याची चौकशी करण्यात यावी अशी विनंती केली. खंडपीठाने मुख्य सरकारी वकिलांना संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्याचे आदेशित केले. राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर काळे, तर मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. अंजली वाजपेयी —दुबे ह्य बाजू मांडत आहेत.
