गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा गावोगावी सुळसुळाट सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त भागात शेतकऱ्यांचे अर्थकारण आक्रसलेले असताना गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी गृहकर्जाच्या नावाखाली कागदावर साडेपंधरा टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. दोन हप्त्यामध्ये दिली जाणारी रक्कम अतिरिक्त लावले जाणारे व्याज, प्रक्रिया शुल्क आणि गहाण खतासाठी लाख रुपयाच्या कर्जासाठी येणारा पाच हजार रुपयांचा खर्च यामुळे ग्रामीण भागात सावकारीचा नवा पाश अधिक घट्ट होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या तसेच मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा व राज्य पातळीवर कोणतीही सरकारी यंत्रणा नसल्याने अन्यायग्रस्त व्यक्तीने तक्रार करायची तरी कोणाकडे, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण असणाऱ्या या किमान ३० हून अधिक कंपन्या औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर व बीड जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात कर्ज वाटप करीत आहेत. या अनुषंगाने औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘या कंपन्यांबाबत तोंडी तक्रारी आहेत. पण लेखी तक्रार अद्याप कोणी केली नाही.’ दुष्काळामुळे उभी पिके करपत असल्याने काही तरी उपाययोजना करून पीक वाचवता येईल, या विचाराने गेल्या दीड-दोन महिन्यापासून ग्रामीण भागात गृहकर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. तुर्काबादमधील बागायतदार शेतकरी राम पाटेकर यांच्याकडे डाळिंबाची बाग आहे. जवळच औद्योगिक वसाहत असल्याने दोन मुले मजुरीला जातात. घरखर्च कसाबसा भागतो आहे. एक वर्ष जरी पीक निघाले तरी कर्ज फिटेल, या आशेवर त्यांनी ३० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. गेली चार वर्षे पुरेसा पाऊस झाला नाही. त्यामुळे आता टँकरने पाणी देता येईल व त्यासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी त्यांनी महिंद्रा फायनान्सकडून दीड लाख रुपये कर्ज घेतले. सातबाराचा उतारा आणि ‘आठ अ’ चे गहाण खत करून देण्यासाठी अडीच हजार रुपये आणि प्रक्रिया शुल्क अडीच हजार रुपये दिल्यानंतर त्यांना कर्जाचा पहिला हप्ता मिळाला. ज्या दिवशी त्यांच्या कर्जाचा धनादेश निघाला त्या दिवसापासून व्याज सुरू झाले. त्यांना पहिला हप्ता दिल्यानंतर दुसरा हप्ता मिळेपर्यंत महिन्याला पहिल्या हप्त्याचे व्याज द्यावे लागते. ते दोन हजार १११ रुपये असल्याचे ते सांगतात. दुसरा हप्ता जेव्हा त्यांच्या खात्यावर येईल तेव्हापासून कर्ज परतफेडीचे हप्ते नक्की केले जातात. त्यामुळे प्रत्यक्षात सांगितला जाणारा व्याजदर आणि आकारला जाणारा व्याजदर यात किमान सात टक्के व्याजदर अधिक असतो. म्हणजे २२ ते २३ टक्के व्याजाने रक्कम उचलली जात आहे. शेतीची निकड असल्याने लोक चढय़ा व्याजदराने रक्कम घेत आहेत. एका बाजूला बँकांच्या शाखा कमी केल्या जात आहेत आणि दुसरीकडे अशा कंपन्यांना व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली जात आहे. खासगी वित्तीय कंपन्यांचा हा व्याज दर परवडणारा नाही. तरीही त्यावर कोणी आवाज उठवत नाही. जरी कोणी प्रश्न उपस्थित केला तरी त्याला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मार्गदर्शक तत्त्वे दाखवून परत पाठविले जाते. ग्रामीण भागात आर्थिक साक्षरता कमी असल्याने लूट सुरू आहे हे दिसत असूनही कोणीच काही करत नसल्याचे चित्र आहे. हे थांबायला हवे, असे एआयएबीएचे सरचिटणीस देविदास तुळजापूरकर सांगतात. अलीकडच्या काळात प्रत्येक कर्जदाराचे ‘सीबील’ अहवाल दिसतात. या अहवालानुसार एकाच कर्जदाराने किती बँकांमधून कर्ज घेतले आहे आणि त्याची तेवढी पत आहे काय, हे समजते. त्यामुळे ज्यांची पत शिल्लक राहिली नाही, अशा शेतकऱ्यांना गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडे कर्ज मागण्याशिवाय पर्याय राहिलेले नाहीत. त्यामुळे आक्रसलेल्या अर्थकारणात कर्ज देणाऱ्या कंपन्या स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेत आहेत. परभणी जिल्ह्य़ातील उमरा गावातील कृष्णा शेषराव कोल्हे या तरुणाने खासगी वित्तीय कंपनीच्या कर्जापोटी आत्महत्या केली. या अनुषंगाने भाकपचे कार्यकर्ते राजन क्षीरसागर यांनी तक्रारही केली. पण उपयोग काही झाला नाही. औरंगाबाद तालुक्यातील गांधेली गावातही एकाने अशाच प्रकरणात आत्महत्या केली आहे. जिल्हास्तरावर मायक्रोफायनान्स आणि गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून सुरू असणारा अन्याय रोखण्यासाठी यंत्रणाच नसल्याने लूट सुरू आहे. तुर्काबादमध्ये पाणी अडविण्यासाठी जलयुक्तची कामे झाली. पण जसे काम झाले त्यानंतर पुरेसा पाऊसच झाला नाही. परिणामी पिके वाचविण्यासाठी गृहकर्जाच्या नावाखाली शेतीची निकड भागविली जात आहे. प्रत्येक गावात किमान शंभरजणांपर्यंत कर्ज पोहोचली आहेत. पैठण परिसरात अशा पाच गैरबँकिंग कंपन्या आहेत. तसेच मायक्रोफायनान्स कंपन्या कार्यरत आहेत. या वित्तीय कंपन्यांच्या तक्रारी येतात, पण त्याचे नियंत्रण आमच्याकडे नाही. त्यामुळे तक्रार आली तरी आम्ही पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करतो, असे अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रदीप कुतवळ सांगतात. पीककर्ज जेमतेमच दुष्काळस्थिती निर्माण होईपर्यंत खरीप हंगामात पीककर्ज तसे पुरेशा प्रमाणात वितरीत झाले नाही. शंभरातील केवळ ४२ शेतकऱ्यांना कसेबसे कर्जवाटप झाल्याच्या सरकारी नोंदी सहकार विभागाकडे उपलब्ध आहेत. बँकाकडून कर्ज न मिळालेले शेतकरी गैरबँकिंग वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेत आहेत. आता पावसाची आशा संपल्याने घेतलेले कर्ज परत कसे करायचे, अशी चिंता शेतकऱ्यांना सतावते आहे. गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नोंदणी नसेल आणि त्यांनी चढय़ा दराने व्याजदर आकारला असेल तर पोलीस अशा कंपन्यांवर कारवाई करू शकतात. मात्र, बहुतांश ठिकाणी सर्वसामान्य अडलेल्या-नडलेल्या माणसांना महिन्याला पाच टक्के आणि प्रतिवर्ष ६० टक्के व्याजाने कोणाला कर्ज काढावे लागू नये म्हणून या कंपन्यांना कर्ज देण्याची मुभा केंद्र सरकारने दिली आहे. ही योजना केंद्र सरकारची असल्यामुळे त्याचे नियंत्रणही त्याच सरकारच्या अखत्यारित येते. गैरप्रकार होत असतील तर कारवाई होऊ शकते. -सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री, महाराष्ट्र
