गंगाजळी आटली; कर्जाचा आकडा वाढताच औरंगाबाद : महापालिकेची गंगाजळी आटते कशी, याचा अस्सल नमुना महापौरांसमोर सादर झाला. समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी मालमत्ता गहाण ठेवून ९४ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यातील ४० कोटी ९५ लाख रुपये खर्च झाले आणि उर्वरित रक्कम महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी अनामत ठेव म्हणून ठेवले. कारण या योजनेचे काम काही पुढे सरकले नाही. कर्जाचा व्याजाचा दर आणि अनामत रकमेवरील व्याज हा फरक चार टक्क्य़ांपेक्षा अधिक होतो. हे नुकसान नाहकच होत आहे. काही करता येईल का, अशी विचारणा महापौरांनी केली. महापालिकेच्या लेखाविभागात ४ जुलैपर्यंतची रक्कम होती ४८ लाख रुपयांची. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि नियमित खर्चासाठी येणारी रक्कम स्थानिक संस्था करातून कशी-बशी उभी राहील. मात्र नवीन विकासकामासाठी रक्कम राहणार नाही, अशी आर्थिक आघाडीवर तोळा-मासा प्रकृती असणाऱ्या महापालिकेला अमृत योजनेसाठी आणखी ३६ कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. महापालिकेवर वीज बिलासाठी घेतलेल्या कर्जातील २९ कोटी ७८ लाख रुपयांची कर्जफेड करणे बाकी आहे. समांतरसाठी घेतलेले कर्जही अजून पूर्णत: फिटलेले नाही. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून १७ कोटी ४८ लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. मात्र, आयुर्विमा महामंडळ महापालिकेची मालमत्ता वापरत असल्यामुळे हे कर्ज फेडायचे की नाही यावरून वाद सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. भूमिगत गटार योजनेसाठीही नव्याने कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवरील कर्जाचा आकडा वाढत जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे केवळ वेतनापुरती रक्कम कशी-बशी उभी करायची आणि गाडा हाकायचा, अशी आर्थिक स्थिती असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले. कर्जाऊ रक्कम आणि अनामत ठेव यातील व्याजाच्या दरामुळे होणारे नुकसान टाळता येईल का, अशी विचारणा महापौरांनी केल्यानंतर समांतर योजनेत त्रिपक्षीय करार असल्यामुळे असे करता येईल की नाही याविषयी शंका असल्याचे लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. आतबट्टय़ाचा हा व्यवहार महापालिकेत वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. निविदांकडे ठेकेदारांची पाठ आर्थिक स्थिती तशी डबघाईला आलेली असली तरी आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात मात्रकोटय़वधींची उड्डाणे घेतली. दोन हजार कोटी रुपयांचा नवीन अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. याच महिन्यातील महापालिकेच्या निविदांची आकडेवारी प्रशासनाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. मात्र, त्याकडे अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष असते. १ एप्रिल ते ३० जून २०१९ या कालावधीत महापालिकेच्या विविध विभागांनी १४५० निविदा प्रकाशित केल्या. त्यापैकी ९३३ निविदांकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरविली. तुम्ही निविदा प्रकाशित करा, आम्ही लक्षच देणार नाही असे ठेकेदारांनी धोरण स्वीकारले आहे. कारण पूर्वी केलेल्या कामाची सुमारे १०० कोटी रुपयांची देणी अजून बाकी असल्याचा कंत्राटदारांचा दावा आहे. त्यामुळे आतबट्टय़ाच्या व्यवहारात कोणी फारसे उतरण्यास तयार नाही.
