सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता औरंगाबाद : अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करणे तसे अलीकडच्या काळात मोठे जिकिरीचे काम झालेले असताना मराठवाडय़ात या वर्षी तब्बल २११ गुन्हे दाखल झाले असून ६२३ कोटी ९४ लाख रुपयांचा दंड वाळू माफियांवर ठोठवण्यात आला आहे. मराठवाडय़ात परभणी जिल्ह्य़ात अवैध वाळू उपसा मोजणीसाठी ड्रोनचा उपयोग केला जातो. बहुतांश वाळूपट्टय़ात तहसीलदारांच्या गाडय़ांवर नेहमी हल्ले होतात. यंत्रणेचा जीव धोक्यात सापडतो. त्यावर उपाययोजना म्हणून करण्यात आलेल्या प्रयोगाचे कौतुक होत होते. वर्षांअखेरीस केलेल्या कारवायांमुळे वाळू उपशावरील नियंत्रण मिळविण्यात मराठवाडा विभागाला यश आले असल्याचे मानले जात आहे. अवैध वाळू आणि गौणखनिज उत्खननाचे एक हजार ११ प्रकरणे पुढे आली. त्यामध्ये २११ प्रकरणांत पोलिसांमध्ये गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ८८ आरोपींना अटक करण्यात आली. सध्याचा वाळूचा दर अजूनही सात हजार रुपये ब्रास एवढा असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी वाळू उपलब्ध होत नाही. एका बाजूला पंतप्रधान आवास योजना पूर्ण करा, असा सरकारचा आग्रह होता. दुसरीकडे वाळू उपलब्ध नसे. किमान सरकारी उपक्रमांसाठी वाळू उपलब्ध करून द्या, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्य सचिवांना पत्र लिहून सांगावे लागले. गेल्या काही दिवसांत महसूल विभागाने तंत्रज्ञानाने त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न केला. परभणी जिल्ह्य़ात वाळू उपसा किती झाला आहे हे तपासण्यासाठी ड्रोनची मदत घेण्यात आली. यंत्राच्या साहाय्यानेच वाळू मोजणीही करण्यात आली. परिणामी या वर्षी २६४ वाहने व आठ जेसीबीसारखी इतर यंत्र जप्त करण्यात आली. मराठवाडय़ात अवैध वाळू उपसा करण्याची सर्वाधिक २५१ प्रकरणे परभणी जिल्ह्य़ात नोंदली गेली. ४५ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. तंत्रज्ञानाची मदत घेतल्यामुळे निश्चितपणे अवैध वाळू उपसा रोखण्यात यश मिळते, असा दावा महसूल उपायुक्त पराग सोमण यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. बदल्या-नियुक्त्यांही वाळू धंद्यावर.. अवैध वाळू उपसा करू देणारी यंत्रणा महसूल आणि पोलीस विभागातच सक्रिय असते. काही पोलीस ठाणी आणि तहसीलदारांच्या बदल्या आणि नियुक्तया वाळूच्या ‘धंद्या’वर ठरविल्या जातात. मात्र, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी वाळू उपसा प्रकरणांमध्ये स्वत: लक्ष घातल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात कारवाई होऊ शकली. विशेष म्हणजे अवैध वाळूला संरक्षण देणाऱ्या विभागातील अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशाही सुरू आहेत. मोठय़ा प्रमाणात दंड आकारण्यात आला असला, तरी जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत त्यातील वसुली केवळ १११ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. अवैध वाळू उपसा प्रकरणे औरंगाबाद-११९, दाखल गुन्हे-६० ’जालना-१४४, दाखल गुन्हे-४९ ’परभणी-२५१, दाखल गुन्हे-३७ ’हिंगोली-३९, दाखल गुन्हे-० ’नांदेड-२२९, दाखल गुन्हे-३५ ’बीड-११४, दाखल गुन्हे-२० ’लातूर-४३, दाखल गुन्हे-० ’उस्मानाबाद-७२, दाखल गुन्हे-१० प्रशासनाच्या वतीने कारवाया आणि दंड असा धडाका सुरू असला, तरी आता सर्वसामान्यपणे वाळू विकत मिळत नाही. दगडी चुरा सर्वसामान्यपणे बांधकामात वापरला जातो. अगदी गिलाव्यासाठीसुद्धा अधिक बारीक केलेला दगडी चुराच आता मिळत आहे. जरी कारवाया होत असल्या तरी प्रश्न काही सुटलेले नाहीत. - नरेंद्रसिंग जबिंदा, क्रेडाई संघटनेचे अध्यक्ष
