गोदामपालावर गुन्हा, बडे मासे अजूनही मोकाटच गोरगरिबांच्या नावे वितरित होणाऱ्या धान्याची शासकीय गोदामातील अफरातफरी उघडकीस आल्यानंतर परभणीत केवळ गोदामपाल व मुकादमावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी बडे मासे अजूनही मोकाट असून त्यांच्यावर काय कारवाई होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सुमारे पाच कोटी रुपये किमतीच्या १९ हजार क्विंटल धान्याचा घोटाळा करणारे आरोपी हे केवळ गोदामपाल असू शकत नाहीत. या प्रकरणात बडय़ा अधिकाऱ्यांना पाठिशी न घालता त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसीलदार, संबंधित नायब तहसीलदार या सर्वाना मोकळे सोडून केवळ किरकोळ कारवाई करून हे प्रकरण निकाली काढले जाऊ नये, असेही मत व्यक्त होत आहे. शासनाकडून अंत्योदयसारख्या योजनेसह विविध अनुदाने, शिधापत्रिकाधारक लाभार्थी, आश्रमशाळा आदी ठिकाणी जे धान्य वितरीत होते ते धान्य ठेवण्यासाठी परभणीत जिल्हा परिषद इमारतीच्या पाठीमागे, औद्योगिक वसाहतीत अशा ठिकाणी तीन गोदामे आहेत. या गोदामात गहू, साखर, तांदूळ या जीवनावश्यक गोष्टी ठेवल्या जातात. या गोदामात जे धान्य ठेवले जाते त्याचे वितरण, आवक-जावक आदींबाबतच्या नोंदी ठेवल्या जातात. शासनाने दिलेले धान्य आणि गोदामात रेकॉर्डला असलेले धान्य याच्या नोंदी सारख्याच ठेवून प्रत्यक्ष पाच कोटी रुपयांच्या धान्यावर डल्ला मारण्याचा प्रकार परभणीत घडला. १ ऑगस्ट ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या उपसंचालकांसह संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गोदामांची तपासणी केली असता शासनामार्फत पुरवठा करण्यात आलेले धान्य आणि तिन्ही गोदामात शिल्लक असलेले धान्य यात तब्बल १९ हजार १४१ िक्वटल धान्याची तफावत आढळून आली. बाजारभावाप्रमाणे ही किंमत चार कोटी ९७ लाख ६९ हजार ९२९ रुपये एवढी होते. पुरवठा विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी गोदामांची तपासणी केल्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. या चौकशी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार गोदामात तांदळाचा साठा १७ हजार ८९६ क्विंटल अपेक्षित असताना तो १२ हजार ५९६ क्विंटल आढळून आला, तर गव्हाचा साठा ३४ हजार २७४ क्विंटल अपेक्षित असताना तो २० हजार ४३२ क्विंटल आढळून आला. कागदोपत्री असलेल्या नोंदीनुसार ही तफावत १९ हजार १४१ क्विंटल एवढी होती. गोदामात माल शिल्लक नसतानाही तो शिल्लक असल्याचे दाखवून जुल २०१३ ते ९ ऑगस्ट २०१६ या दरम्यान शासकीय योजनेचे गहू, तांदूळ आदी धान्य हे टप्याटप्याने विक्री केले गेले आहे. या प्रकरणात जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिलीप कच्छवे, तहसीलदार संतोष रुईकर, नायब तहसीलदार व अन्य कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार असल्याचे संकेतही प्राप्त झाले होते. एवढा मोठा पाच कोटी रुपये किमतीच्या धान्याचा अपहार केवळ गोदामपाल किंवा मुकादम करू शकत नाहीत. तथापि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याच्या तक्रारीनुसार केवळ गोदामपाल आणि मुकादम यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे सोपस्कार पार पडले गेले. या प्रकरणात किरकोळ व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करून बडे मासे अद्यापही नामानिराळेच राहिले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून धान्य घोटाळ्यातल्या मुख्य सूत्रधारांना अटक करण्याची मागणी व्यक्त होत आहे. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम कायद्यान्वये गोदामपाल अनिल नागोराव आंबेराव व मुकादम शेख महेबूब याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले असले तरीही या प्रकरणात सामील असलेल्या बडय़ा अधिकाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.