वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पवित्रा वेगळाच पशुगणनेपेक्षा अधिक जनावरे छावणीत दाखवून कोटय़वधी रुपयांचा घोळ झाल्याच्या तक्रारीत तथ्य नाही, असा पवित्रा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतला खरा; पण त्याच वेळी आष्टी तालुक्यात छावणी चालकांना तब्बल २ कोटी १० लाख रुपयांचा दंड केला आहे. माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर करणारे बीडचे अ‍ॅड. अजित देशमुख यांनी ही तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. चारा छावण्या बंद झाल्यानंतर ही तक्रार आल्याने छावणीतील जनावरांची तपासणी करता आली नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातील चौकशी अहवालात नमूद केले आहे. बीड जिल्हय़ात २७८ चारा छावण्या मंजूर केल्या होत्या. यातील ११४ छावण्या आष्टी तालुक्यात होत्या. पशुगणनेत जेवढी संख्या नाही त्यापेक्षा अधिक जनावरे या तालुक्यात छावणीत दाखविण्यात आली, अशी तक्रार करण्यात आली होती. या तालुक्यात १ लाख ४८ हजार जनावरे पशुगणनेत आहेत. पैकी १ लाख २८ हजार जनावरे छावणीत होती. या शिवाय शेतीमध्ये उत्पन्न मिळणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर दुष्काळात शेतकऱ्यांनी जनावरे खरेदी केल्याचा दावाही चौकशी अधिकाऱ्यांनी अहवालात केला आहे. एकीकडे चारा छावणीत कमी जनावरे दाखवून बनवेगिरी झाली नसल्याचे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी छावणी चालकांनी अटी शर्तीचे पालन केले नाही, म्हणून एक कोटी ११ लाख रुपयांची कपात करण्यात आली. तसेच काही छावण्यांना ९९ लाख रुपयांचा दंडही आकारण्यात आला. दोन कोटी १० लाख रुपयांचा दंड आकारूनही चारा छावणी गैरव्यवहाराच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे अहवाल राज्य सरकारला पाठविण्यात आले आहेत.
