30 September 2020

News Flash

छावणी की दावणी; सरकार संभ्रमातच

गंभीर दुष्काळात मराठवाडय़ात १६ लाख ७१ हजार ९१८ मेट्रिक टन चारा कमी पडेल, असा अहवाल पशुसंवर्धन विभागाने राज्य सरकारला दिला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

सुहास सरदेशमुख

गंभीर दुष्काळात मराठवाडय़ात १६ लाख ७१ हजार ९१८ मेट्रिक टन चारा कमी पडेल, असा अहवाल पशुसंवर्धन विभागाने राज्य सरकारला दिला आहे. चाऱ्याची मोठी टंचाई जाणवण्याची शक्यता असल्याने चारा छावण्या उभ्या करायच्या की, दावणीला चारा उपलब्ध करून द्यायचा यावरून सरकारमध्ये संभ्रम आहे. शिवसेनेचे बहुतांश नेते दावणीला चारा देऊ, या मताचे आहेत. दावणीपर्यंत चारा पोहोचवणे शक्य नसल्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम देता येईल का, याचा विचार केला जात आहे. चारा छावणीतून होणारा भ्रष्टाचाराचा पूर्वानुभव लक्षात घेता प्रायोगिक तत्त्वावर चाऱ्यासाठीचे अनुदान देण्याबाबत बहुतांश मंत्रिमंडळातील सदस्य सकारात्मक असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी दिली.

पैठण तालुक्यातील बोकड जळगाव येथील विठ्ठल वाळनागे यांना १० एकर जमीन. पाऊस न झाल्याने पिके आली नाही. चाराही उपलब्ध होणार नाही. विहिरींना पाणी नाही. त्यामुळे जवळच्या म्हणजे पैठण तालुक्यातील बिडकीन या आठवडी बाजारात जनावर विकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. बाजारातले जनावरांचे दर आता ३० ते ३५ टक्क्यांनी घटले आहे. ५०-५५ हजार रुपयांची बैलजोडी आता ३०-३५ हजारांना मागितली जात आहे. जनावर लहान असेल तर भाव १५ ते १६ हजार रुपयांचा..

सुदाम कोटलेकर या शेतकऱ्याने तर आधी जमीनविक्रीचा निर्णय घेतला होता. पण त्याऐवजी जनावरे परत घेता येतील, असे म्हणून त्यानेही त्याची बैलजोडी बाजारात आणली होती. जनावरांची ने-आण करण्यासाठी त्यांना हजार रुपये खर्च आला होता. योग्य भाव आला नाही तर ही जनावरे विकता येणार नाही, असे ते म्हणाले. चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असताना चारा उपलब्ध कोठून करायचा या विषयी अद्याप निर्णय झालेले नाही. या अनुषंगाने बोलताना दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर म्हणाले, ‘परिस्थिती कमालीची गंभीर आहे. माझ्या आयुष्यात एवढा भीषण दुष्काळ येईल असे वाटले नव्हते. ही राज्य सरकारची परीक्षा असेल. म्हणूनच आम्ही अधिक सतर्क आहोत. आवश्यकता भासली तर परराज्यातून चारा विकत आणला जाईल.

याउपरही चारा कमी पडला तर ऑस्ट्रेलियातून चारा आणता येईल का, याची चाचपणी केली जात आहे.’ बहुतांश ठिकाणी पाऊस नसल्यामुळे मका पिकाची वाढ होऊ शकली नाही. उपलब्ध असलेला चारा काही ठिकाणी महिना-दीड महिना पुरेल आणि त्यानंतर चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. भविष्यात चाऱ्याचे संकट येऊ शकते. तेव्हा आता जनावरांच्या बाजारात जनावरे विकली तरच दोन पैसे अधिक मिळतील म्हणून शेतकरी जनावरांसह आठवडी बाजारात गर्दी करत आहेत.

काहीही करा, पण जनावरे वाचतील अशी उपाययोजना करा, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे छावणी की दावणी हा प्रश्न सरकारदरबारी कायम आहे. काही शेतकऱ्यांनी जनावरे वाचवता यावेत म्हणून ऊसतोड मजुरांना ती फुकट दिली आहे. एरवी मजुरांकडून ठरावीक रक्कम शेतकरी घेत असत. किमान चारा-पाणी कर आणि परत जनावरे आणून दे, असे ऊसतोड मजुराला बजावले जात आहे.

‘चाऱ्याची गंभीर टंचाई आहे. कोणत्याही एका उपाययोजनेतून काम होईल असे नाही. मात्र मंत्रिमंडळातील बहुतांश सदस्यांना चाऱ्यासाठी अनुदान देणे योग्य असल्याचे वाटत आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर अनुदान देणे योग्य ठरेल असे वाटते. मात्र, या योजनेचे योग्य मूल्यमापन करू आणि त्या-त्या वेळी आवश्यक ते बदल करू. चारा छावणीतील पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता चाऱ्यासाठीचे अनुदान देण्याबाबतचा विचार सुरू आहे.

– सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 26, 2018 1:54 am

Web Title: fodder camps stand in maharashtra
Next Stories
1 राज ठाकरे आणि शरद पवारांचा एकत्र प्रवास! विमानात राजकीय खलबतं ?
2 मराठवाडय़ात पीकपाण्याअभावी शेतकऱ्यांची होरपळ
3 भाजपने अडगळीत टाकलेले मुद्दे शिवसेनेने उचलले!
Just Now!
X