एकापाठोपाठ एक अशी जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये इतर जिल्ह्यात जात असताना आता वनविभागाचे उपवनसंरक्षक कार्यालय िहगोलीत हलविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. शासनस्तरावरून या संदर्भात कार्यवाही सुरू झाली आहे. शासकीय इमारत, निवासस्थाने आणि ४५ कार्यरत पदे असतानाही परभणीचा िहगोली वनविभागात समावेश करण्यासाठी सरकारने प्रस्ताव मागवला आहे. या विरोधात वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटनेने आवाज उठवला आहे. परभणी जिल्ह्यातून शासकीय कार्यालये मागील दोन वषार्ंपासून इतर जिल्ह्यात जात आहेत. पूर्णा येथील जंक्शन रद्द करून तेथे असणारी महत्त्वाची कार्यालये नांदेडला हलविण्यात आली. नुकतेच सेलू येथील निम्न दुधना प्रकल्पाचे कार्यालय जालना जिल्ह्यात गेले आहे. कार्यालये जात असताना एकाही लोकप्रतिनिधीकडून विरोध होत नसल्याने आता वनविभागाचे कार्यालय हलविण्याचा घाट घातला आहे. मागील ४० वर्षांंपासून परभणीत वनविभागाचे कार्यालय आहे. एक उपवनसंरक्षक वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची दोन पदे, कार्यालयीन अधीक्षक मुख्य लेखापालाचे एक पद, लेखापाल दोन पदे, लिपीक चार पदे, वनपाल ८ पदे, वनरक्षक २० पदे, सर्वेक्षक, लघुलेखक, निम्न श्रेणी, सशस्त्र पोलीस प्रत्येकी एक, शिपाई दोन, वाहनचालक एक अशी एकूण ४५पदे कार्यरत आहेत. कारेगाव रस्त्यावर वनविभागाचे कार्यालय असून येथेच निवासस्थाने आहेत. परभणी वनविभागाचे भौगोलिक क्षेत्र ६,५११ चौरस किमी असून यामध्ये १०१.४८ चौरस किमी वनक्षेत्र आहे. एकूण ४९ गावांत वनक्षेत्र विभागले आहे. सर्वाधिक वनक्षेत्र जिंतूर तालुक्यात आहे. जिल्ह्यामध्ये ८० सॉ-मील असून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी येथील कार्यालयाची आहे. हे कार्यालय िहगोलीला गेले तर ८० किलोमीटर अंतरावरून वृक्षतोडीवर आळा बसवणे कठीण होणार आहे. २००९ पर्यंत िहगोलीतील वनक्षेत्र परभणी वनविभागात समाविष्ट होते. नंतर िहगोलीसाठी स्वतंत्र उपवनविभाग निर्माण करण्यात आले. आता मात्र काही ठराविक अधिकाऱ्यांच्या सोयीचा विचार व परभणी-िहगोलीचे एकत्रीकरण करून िहगोलीत मुख्य कार्यालय तयार करण्यात येत आहे. परभणी, जिंतूर येथे वनविभागाच्या इमारती असून सर्व सुविधा उपलब्ध असताना िहगोलीत कार्यालय सुरू करणे गरसोयीचे आहे. िहगोलीहून ये-जा करण्याचा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा खर्च, तेथे नवीन कार्यालयासाठी जागा आणि वाढीव खर्च होणार आहे. जिंतूर तालुक्यात तेंदुपत्त्याचे उत्पादन होते. त्याचेही नियंत्रण वनविभागाला करावे लागते. जिंतूरसह पालम, गंगाखेड या तालुक्यातही वनक्षेत्र आहे. नदीकाठावर वन्य प्राण्यांचा वावर वाढलेला आहे. प्राणी पिकांची नासाडी करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. अशा प्राण्यांचा बंदोबस्त करणे, त्यांचे संरक्षण करणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे हे कार्यालय हलविण्यात येऊ नये, आवश्यक असल्यास िहगोलीत स्वतंत्र उपवनसंरक्षक कार्यालय निर्माण करावे, अशी मागणी वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटनेचे अध्यक्ष एस.जे.हाश्मी यांनी मुख्य वनसंरक्षक यांच्याकडे केली.
