जिल्हा सहकारी बँक प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेले संचालक पांडुरंग लक्ष्मण गाडे यांचा जामीन अर्ज नामंजूर करताना जिल्हा सत्र न्यायालयाने आरोपींना अटक करण्यापूर्वी ७२ तास नोटीस द्यावी, असे शुक्रवारी बजावले. बँक घोटाळय़ातील दिग्गज संचालकांबरोबर गुन्हा दाखल झालेल्या १०४ आरोपींना फरारी घोषित करण्याबाबत पोलिसांनी न्यायालयाला विनंती केली. या पाश्र्वभूमीवर गाडे यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देताना न्यायालयाने पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी घाई केल्याबाबत सुनावले. एका संचालकाच्या जामीन अर्जावरील निर्णयाचा या प्रकरणातील इतर संचालकांनाही फायदा होईल, असे मानले जात आहे. जिल्हा बँकेच्या १४१ कोटींच्या गरव्यवहारप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या दिग्गज संचालकांसह लाभार्थी संस्थांच्या १०४ संचालकांवर पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने जिल्ह्य़ातील पाच न्यायालयांमध्ये पुरवणी व मुख्य असे दहा दोषारोपपत्र दाखल करून आरोपींना फरारी घोषित करण्याची विनंती केली. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र प्रलंबित आहेत. अंबाजोगाई सहकारी साखर कारखान्यास कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी २०१३मध्ये बीड शहर पोलीस ठाण्यात बँकेच्या संचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. या गुन्ह्य़ातील संचालक पांडुरंग गाडे (गेवराई) यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. शुक्रवारी जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. या वेळी पोलिसांनी गुन्ह्य़ाचा तपास पूर्ण झाला असून दोषारोपपत्रही दाखल झाले. त्यामुळे आता संबंधिताला अटक करण्याची गरज नाही. पण, मालमत्ता जप्त करताना हस्तक्षेप होऊ नये, अशी भूमिका मांडली. त्यावर न्यायालयाने जामीन अर्ज नामंजूर करत पोलिसांनी अटक करण्यापूर्वी ७२ तास नोटीस द्यावी, असे बजावतानाच दोषारोपपत्र दाखल करण्याची घाई केल्याबद्दलही पोलिसांना सुनावले. गाडे यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णयाचा आता इतर संचालकांनाही फायदा होईल, असा अर्थ काढला जात आहे. अटकेची शक्यता मावळली? बीडचे पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर यांनी औरंगाबाद येथे पत्रकारांशी बोलताना बँक प्रकरणात तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र दाखल झाल्याने आता आरोपींच्या अटकेला प्राधान्य नसून मालमत्ता जप्त करून बँकेची वसुली करण्याकडे लक्ष असल्याचे स्पष्ट केले होते. बँक प्रकरणात दिग्गज राजकीय नेत्यांवर गुन्हे दाखल असल्याने व त्यांना फरारी घोषित करण्याची विनंती पोलिसांनी न्यायालयाकडे केल्यामुळे राज्यभर गदारोळ उठला होता, मात्र गाडे यांच्या प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय आणि पोलीस अधीक्षकांची भूमिका यामुळे आता बँक प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपींच्या अटकेची शक्यता मावळल्याचा कयास बांधला जात आहे.
