सुहास सरदेशमुख दुष्काळ आणि दोन पावसातील अंतर वाढल्यास हाती पाणी असावे म्हणून सुरू करण्यात आलेली शेततळ्याची योजना बंद झाली आहे. नव्याने अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळावर नोंदणी करता येत नाही. ही योजना बंद करण्यात आली आहे किंवा काही काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे काय याबद्दलच्या कोणत्याही सूचना राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या नाहीत. मराठवाडय़ात शेततळ्याच्या योजनेला प्रतिसाद मिळाला होता. आठ जिल्ह्य़ांतील शेततळ्यांची संख्या ४८ हजार ८६४ एवढी शेततळी बांधण्यात आली. खरे तर ही योजना सुरू करताना साधारणत: ३९ हजार ६०० शेततळे करण्याचे ठरविले होते. मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील गंगापूर व वैजापूर तालुक्यात या योजनेला गती मिळाली. मात्र, करोना काळातील अर्थसंकटामुळे या योजनेच्या संकेतस्थळावरून अर्ज घेणे बंद करण्यात आले आहे. शेतीचे प्रश्न महाविकास आघाडी सरकारचे प्राधान्यक्रम असेल असा संदेश आवर्जून देण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अगदी करोनाकाळातही शेतकरी कर्जमाफीचा विषय मार्गी लावण्यासाठी तरतूद केली. त्यामुळे शेती आणि जलसंधारणातील समस्या दूर करण्यासाठी आखलेल्या योजना सुरू राहतील, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, जलयुक्त शिवार योजना बंद करण्यात आल्यानंतर शेततळे योजनाही जवळपास बंद करण्यात आली आहे. फक्त तसे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात सर्वाधिक १३ हजार ८७७ शेततळी तयार करण्यात आली. जालना, बीड या जिल्ह्य़ातही अनुक्रमे ९ हजार ३१३ व ९५२८ शेततळी तयार करण्यात आली. तुलनेने नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्य़ात या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मराठवाडय़ात या वर्षी चांगला पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पाणी साठवणूक करण्यासाठी म्हणून शेततळे करण्यासाठी काही शेतकरी अर्ज करण्यास तयार होते. मात्र, संकेतस्थळ बंद असल्याचे दिसून आले. शासकीय अधिकाऱ्यांनाही ही योजना सुरू आहे की नाही हे सांगता येत नाही. कोविड काळातील खर्च आणि राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता ही योजना गुंडाळली गेली असल्याची शक्यता अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. एका शेततळ्यासाठी ५० हजार रुपयांची तरतूद केली जात होती. शेततळ्यासाठी प्लास्टिकची तरतूद करावी अशी मागणी होती. मात्र, राज्य सरकारने ती पूर्वी मान्य केली नाही. शेततळ्यातून होणारा पाझर लक्षात घेता प्लास्टिकची गरज नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली होती. आता ही योजनाच बंद करण्यात आली आहे. मराठवाडय़ातील उद्दिष्टापेक्षा १२३.३९ अधिक शेततळी बांधण्यात आली होती. यासाठी २२४ कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च झाला आहे. शेततळ्यांची आकडेवारी : * जालना- ९३१३, * औरंगाबाद- १३८७७, * बीड-९५२८, * हिंगोली-३६३०, * परभणी-३४७६, * उस्मानाबाद-३७७३, * नांदेड-२७५३, * लातूर- २५१४ योजना बंद करण्याचे उद्योग नानाजी देशमुख कृषी संजीवन योजना बंद केली. जलयुक्त शिवार योजना तर सरकार स्थापन झाल्यावर लगेच बंद करण्यात आली. आता शेततळी योजनेचे संकेतस्थळ बंद केले आहे. योजना गरजेची वाटत नसेल तर बंद करण्याचा सरकारला अधिकार आहे, पण या योजनांना पर्याय काय देण्यात आले. अशा कारणाने विकासच ठप्प होईल. शेततळे योजनेत गंगापूर मतदारसंघात सर्वाधिक काम केले होते. आता योजना बंद केल्याने शेतकऱ्यांचे हाल वाढले आहेत. - प्रशांत बंब, आमदार गंगापूर
