11 December 2018

News Flash

कचराप्रश्नी नुसत्याच जोर-बैठका

महापालिकेने काम केले, मात्र ते पुरेसे नाही, या शब्दात विभागीय आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

  • दीड हजार टन कचरा अजूनही रस्त्यावर
  • पावसामुळे साथरोगाची भीती वाढली

औरंगाबाद शहरातील कचराकोंडीला १२० दिवस पूर्ण झाले आहेत. समस्या सोडवणुकीच्या १६ बैठका विभागीय आयुक्तांनी घेतल्या. दोन बैठका नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी घेतल्या, तरीही पर्यावरणदिनी ५ जून रोजी औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांवर तब्बल ८०० टन कचरा साठलेला आहे. शहरात काही ठिकाणी १५०० टन कचरा असल्याचा अहवाल महापालिकेने आयुक्तांना दिला आहे. मात्र, यंत्रणा ढिम्म आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांना आठवडय़ाला माहिती सादर केली जाते. ते बैठका घेतात. कारवाई करण्याच्या सूचना देतात, पण होत काही नाही. साठलेल्या कचऱ्यावर पाऊस पडल्यामुळे आता शहरात दुर्गंधी पसरू लागली आहे. परिणामी साथरोगाची भीती वाढली आहे. पण त्याची ‘ना खंत, ना खेद’ अशा अवस्थेत प्रशासन दिसून येत आहे. महापालिकेने काम केले, मात्र ते पुरेसे नाही, या शब्दात विभागीय आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

कचऱ्यामुळे जाळपोळ आणि दगडफेकीच्या घटना घडल्यानंतर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठका घेण्याचा सपाटा चालू ठेवला. त्याचा काहीएक परिणाम अजूनही जाणवत नाही. महापालिकेला पूर्णवेळ आयुक्त नसणे आणि शहरात उद्भवलेली दंगल यामुळे देखील प्रशासनाची पकड काहीशी ढिली झाली होती, असे आता सांगितले जात आहे. स्वत: डॉ. भापकरही ही बाब आवर्जून सांगतात. केवळ आठवडाभरात वर्गीकरणासाठी आणि कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रसामुग्री खरेदी केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी रजेवर जाण्यापूर्वी यंत्रसामुग्रीची खरेदी आठवडाभरात होईल, असे सांगितले होते. मात्र, ‘जेम’ पोर्टलवर आवश्यक ती यंत्रासामुग्री नसल्यामुळे निविदा मागविण्यात आल्या. पण कंत्राटदारांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. ही खरेदी रखडलेलीच आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त यांना विचारले असता, ‘या अनुषंगाने कारवाई का झाली नाही, याचा आढावा घ्यावा लागेल’, असे ते म्हणाले.

१२० दिवसांनंतर आराखडा बदलला जाणार

कचरा समस्या सोडविण्यासाठी करण्यात आलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल आता पुन्हा बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. पूर्वी एकाच ठिकाणी केंद्रीय पद्धतीने कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार होती, त्याला चार जागा उपलब्ध झाल्यामुळे तसे बदल करावे लागणार आहेत. परिणामी काही रकमेमध्येही फरक पडेल, असे सांगण्यात आले. १२० दिवसांपासून केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी धन्यता मानल्याने शहरातील कचऱ्याची समस्या अजूनही सुटू शकलेली नाही. तब्बल २३०० टन कचरा अजूनही रस्त्यावर आहे. भरचौकात दुकानांसमोर कचरा पसरलेला असतो. त्यामुळे बाजारपेठ थंडावली आहे. येणारे ग्राहक परत जातात. आम्ही कोणाकडे तक्रार करायची, असा प्रश्न असल्याचे व्यापारी सांगत आहे. जुन्या शहरात अजूनही ६० ते ७० टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण होत असल्याचे अहवाल महापालिकेचे अधिकारी लिखित स्वरुपात देत आहेत. न्यायालयासमोर महिन्याभरात समस्या संपवू असे सांगणाऱ्या प्रशासनाला अजूनही मार्ग काढता आलेला नाही.

कारवाई शून्यच

१०० किलोपेक्षा अधिक कचरा तयार करणाऱ्यांनी त्यांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट स्वत:च लावावी, असे फर्मान काढले गेले. कचऱ्याची विल्हेवाट न लावणाऱ्यांवर तसेच वर्गीकरण न करणाऱ्या नागरिकांनादेखील दंड लावा, अशा सूचना देण्यात आल्या. मात्र, महापालिकेने न्यायालयात दाखविण्यापुरत्या तीन कारवायांव्यतिरिक्त काहीएक केले नाही. बैठकांमधून वारंवार कारवाई करा, असे निर्देश आम्ही देत आहोत. पण दंड लावला जात नाही, असे हतबलपणे विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर म्हणाले.

नवीन आयुक्त आले खरे..

महापालिकेत रुजू होण्यासाठी विमानप्रवास करताना महापालिका आयुक्त निपुण विनायक यांनी नागरिकांच्या सूचना मागविल्या होत्या. तेव्हा या अधिकाऱ्याच्या कामाचा धडाका अधिक असेल असे चित्र निर्माण झाले होते. प्रत्यक्षात आयुक्त निपुण विनायक आल्यानंतरही फारसा फरक पडला नाही. विभागीय आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांच्या कचराप्रश्नी दोन बैठका झाल्या. कोणी काय सूचना दिल्या आणि त्या किती पाळल्या गेल्या, याचा उलगडा अद्यापही झालेला नाही.

First Published on June 6, 2018 1:54 am

Web Title: garbage issue aurangabad