वरिष्ठांमध्येच समन्वयाचा अभाव; सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या वेळापत्रकाचा बोजवारा राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या घनकचरा सनियंत्रण समिती आणि महापालिकेमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी दिलेल्या वेळापत्रकाचा पूर्णत: बोजवारा उडाला आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने ओल्या कचऱ्यावर कोठे प्रक्रिया करावी आणि सुका कचरा कोठे टाकावा, यासाठी जागा निश्चित करून दिल्या आणि आता हे काम महापालिकेचे आहे असे म्हणत अंग काढून घेतले. दरम्यान, नव्याने रुजू झालेले महापालिका आयुक्त निपुण विनायक यांनी कचराप्रश्नी लक्ष घालायला सुरुवात केली. पण त्यांनाही वेळापत्रकाचे भान कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी दिले नाही. परिणामी १०३ दिवस उलटूनही औरंगाबादच्या कचऱ्याचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कचराप्रश्नी दिलेल्या निकालात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेले वेळापत्रक महापालिकेने पाळावे आणि कचराप्रश्न सोडवावा, असे नमूद केले होते. या सर्व बाबींवर सनियंत्रण समितीने लक्ष ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र, असे घडले नाही. कचरा कोठे टाकावा, याच्या जागा निश्चित करून देण्यापलिकडे या समितीची व्याप्ती फारशी नाही, असा समज विभागीय आयुक्तालयाचा असल्याने निर्माण झालेले गोंधळ समस्येचा गुंता वाढवत आहे. प्रत्येक चौकात अजूनही कचरा पडलेला असतो. कोणीतरी तरी जाळून टाकते. हतबलपणे महापालिकेची यंत्रणा त्याकडे पाहत असते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ९१ वॉर्डात ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण चार दिवसांत केले जाईल, असे शपथपत्र दिले होते. तीन महिन्यांपूर्वी दिलेल्या शपथपत्रातील एखाददुसरी बाब वगळता सर्वकाही ढिम्म असल्याची प्रतिक्रिया प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील अधिकारी व्यक्त करीत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील प्रादेशिक अधिकाऱ्यांची नुकतीच बदली झाल्याने न्यायालयात ४ जून रोजी शपथपत्र दाखल करताना वस्तूस्थिती मांडली तर साराच भडका उडेल, असेही सांगण्यात येते. कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी काही यंत्रसामुग्री विकत घ्यायची होती. केंद्र सरकारच्या जेम पोर्टलवर हे साहित्य विनानिविदा चार दिवसांत खरेदी होईल, असे नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी औरंगाबादेत पत्रकारांना सांगितले होते. नंतर लक्षात असे आले की, त्या जेमपोर्टलवर हवी असणारी यंत्रसामुग्री उपलब्ध नाही. मग निविदा मागविण्यात आल्या आणि त्याला प्रतिसादच मिळाला नाही. तीनवेळा निविदा मागवूनही एकच निविदा आल्याने यंत्रसामुग्रीची खरेदी काही झाली नाही. कसाबसा कचरा उचलला जातो आणि जमेल त्या ठिकाणी तो पोचवला जातो. ४३७ ठिकाणी खतनिर्मितीसाठी खड्डे घेऊन तेथे प्रक्रिया सुरू केली जाणार होती. नंतर हे नियोजनही फिसकटले. पुढे खड्डे करून प्रक्रिया करताना आर्थिक घोटाळे झाल्याचेही आरोप करण्यात आले. शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी महापौरांवर केलेल्या या आरोपानंतर दंगल उसळली आणि कचऱ्याच्या प्रश्नातून आपली जणू सुटका झाली आहे, असे वातावरण प्रशासनात निर्माण झाले. नव्याने रुजू झालेल्या आयुक्तांना अभ्यास करण्यासाठी काही वेळ देण्यात आला. मात्र अजूनही त्यांच्याकडून कोणते काम किती झाले आहे, याचे अहवाल सनियंत्रण समितीकडे दिले जात नाही. महापालिकेच्या कारभारात दररोज ढवळाढवळ नको म्हणून सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांच्याकडूनही फारसा पाठपुरावा केला गेला नाही. परिणामी कचराप्रश्नी सारेकाही ढेपाळले आहे. बैठकांचा खेळ रंगला गेल्या १०३ दिवसांत प्रशासकीय पातळीवर बैठकांचा खेळ मात्र जोरदारपणे सुरू आहे. गेले काही दिवस तासन्तास वरिष्ठ अधिकारी कचराप्रश्नावर मनन, चिंतन करायचे. अंमलबजावणी महापालिकेने करायची होती, तेथे आयुक्त नव्हते. असे कारण देत बैठका चालू राहिल्या, कचरा वाढत राहिला. गेले तीन महिने कचरा जळतो आहे. बैठका सुरूच आहे. प्रत्येक घरातून ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण चार दिवसांत होईल, असे वेळापत्रकात नमूद करण्यात आले होते. तीन महिन्यांनी ही कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही. कचरा वाहतुकीच्या समस्येसह शंभर टक्के कचरा गोळा करणे यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. अजूनही अनेक भागात कचऱ्याची गाडी येत नाही. उदा. महापौर ज्या भागात राहतात त्याच भागात कचऱ्याची गाडी सध्या येत नाही. शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा करणाऱ्या संस्था, हॉटेल, खासगी कंपन्या यांनी त्यांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट स्वत:च लावावी. त्यासाठी बायोगॅस प्लँट उभे केले जावे आणि विकेंद्रित पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. अशी कार्यवाही कोणत्या संस्था, कंपन्या व हॉटेलने केली, याची माहिती ना महापालिकेकडे आहे, ना सनियंत्रण समितीकडे आहे. ज्यांनी कचऱ्याची अशी विल्हेवाट लावली नाही, त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित होते. पण न्यायालयात दाखवण्यापुरत्या तीन कारवायांच्या पलिकडे महापालिकेने कोणालाही दंड लावला नाही. सल्लागार नेमणे, सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार कार्यवाही सुरू करणे, यंत्रसामुग्री विकत घेणे, या बाबींमध्ये महापालिका आणि सनियंत्रण समिती या दोन्हीही यंत्रणा पूर्णत: अपयशी ठरल्याचेच दिसून येत आहे.
