तांत्रिक मान्यतेमुळे निधी मिळण्यास अडचण औरंगाबाद : शहराच्या कचराकोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना अजूनही तोकडय़ा अवस्थेत आहे. मंजूर केलेला ९५ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल १४८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला खरा, पण या रकमेला तांत्रिक मान्यताच घेतली नसल्यामुळे निधी मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. कांचनवाडी येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणाऱ्या ठेकेदाराला पाच कोटी रुपयांचे देयक देण्यासाठी रक्कम नसल्यामुळे पुढील काम थांबले आहे. हर्सूल येथील प्रक्रिया केंद्राचे काम आचारसंहितेमुळे लटकले आहे. महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी कचराकोंडीकडे केलेले दुर्लक्ष एवढे आहे की आवश्यक ती रक्कम मिळेल की नाही याविषयी शंका घेतल्या जात होत्या. मंगळवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी १५ ते १९ कोटी रुपये उर्वरित कामासाठी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. चिकलठाणा कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू झाले असले तरी तेथील विजेच्या समस्या अजूनही संपलेल्या नाही. त्यामुळे पुरेशा प्रमाणात कचऱ्यापासून खतनिर्मिती होत नाही. वारंवार बैठका घेतल्यानंतरही महापालिकेची प्रशासकीय यंत्रणा पुरेसे लक्ष देत नसल्यामुळे सुका आणि ओला कचरा याचे विलगीकरण होत नाही. त्यामुळे सारे घोडे अडलेले आहे. सुका आणि ओला कचरा विलग करून दिला तरी प्रक्रिया स्थळापर्यंत तो पुन्हा एकत्र केला जातो. अनेक भागातील सुका कचरा कर्मचारीच भंगारवाल्याला विकतात. या सर्वावर उपाययोजना करण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डात दोन गाडय़ा दोन वेळा कचरा गोळा करण्यासाठी याव्यात, अशी व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्लास्टिक बंदीसाठी सेवानिवृत्त अधिकारी शिवाजी झनझन यांच्याकडे पुन्हा एकदा अधिकार देण्यात आले असून त्यांना आवश्यक त्या सुविधाही दिल्या जातील, असे सांगण्यात येत आहे. कचराकोंडी सोडविण्यासाठी बैठकांवर बैठका घेणे असा जणू प्रशासनालाही नाद लागला आहे, असे चित्र होते. अजूनही कचराकोंडीवर पुरेसे काम झाले नसल्याचे मान्य केले जाते. नव्याने वाढलेल्या प्रकल्प अहवालाला तांत्रिक मंजुरी घेण्यासाठी धावपळ केली जात आहे.
