राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेश जारी औरंगाबाद : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत तृतीयपंथीयांना लिंगनिवडीचे स्वातंत्र्य देणारा आदेश महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने बजावला आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एका प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. त्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने उपरोक्त आदेश बजावला असून यातील विशेष बाब म्हणजे तृतीयपंथीयांच्या संदर्भाने संपूर्ण देशात एखाद्या राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेला अशा प्रकारचा पहिला आदेश मानला जात आहे. तसेच हा आदेश अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने इतर राज्यातील निवडणूक आयोगांनाही समोर ठेवता येणारा आहे. तृतीयपंथीयांना स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सामान्य नागरिकाप्रमाणे सहभागी होता येईल. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेत निवडलेली लिंगओळख कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब केल्याशिवाय परस्पर आणि सोयीनुसार बदलता येणार नाही, असे निवडणूक अर्जात शपथपत्राद्वारे नमूद करावे लागेल. तसेच संबंधित तृतीयपंथीयाला तीच लिंगओळख सर्वत्र वापरण्याबाबतचे स्पष्टीकरण शपथपत्राद्वारे नमूद करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही प्रकरण तृतीयपंथीयांना स्वत:चे लिंग ठरवण्याचा म्हणजेच स्वत:ची ओळख ठरवण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विरुद्ध केंद्र शासन व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर २०१४ साली निर्णय दिला होता. २०२०-२१ च्या ग्रा. पं. निवडणुकीत जळगाव जिल्ह्यातील अंजली गुरू संजना जान या तृतीयपंथीयाने स्त्री प्रवर्गातून निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. घुगे यांच्या एकल पीठाने आणि राज्य निवडणूक आयोगाने वस्तुनिष्ठ विचार करून राज्यघटना जात, धर्म, शिक्षण, लिंग याबाबत नागरिकांवर भेदभाव करता येत नाही, यावर भर देते, तिथे निसर्गाने व्यक्तीच्या शारीरिक जडणघडणीत केलेला भेदभाव अशा व्यक्तीला त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे मत व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांना निवडणूक प्रक्रियेत लिंगनिवडीचे स्वातंत्र्य देऊन निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, असे सुचविले होते. तसेच याचिकाकत्र्या तृतीयपंथीयास स्त्री प्रवर्गातून निवडणूक लढविण्यास मुभा दिली होती. याचिकाकत्र्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद भंडारी व निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले. देशात प्रथमच! राज्य निवडणूक आयोगाने २७ ऑगस्ट रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशात म्हटल्यानुसार तृतीयपंथीयांना सामान्य नागरिकाप्रमाणे सहभागी होता येईल. त्यांना लिंगनिवडीचे स्वातंत्र्य राहील. या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात अंजली गुरू संजना जान विरुद्ध राज्य शासन व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेत न्या. रवींद्र घुगे यांनी २ जानेवारी २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयावर राज्य निवडणूक आयोगाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. विशेष म्हणजे संपूर्ण देशात एखाद्या राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेला या प्रकारचा पहिला आदेश आहे.
