कुडाच्या घरात फुलंब्री तालुक्यातील निधोना गावात राहणाऱ्या इंदूबाई राऊतराय यांनी किती वष्रे काढली, त्यांना आठवत नाही. नवऱ्याला पक्षाघात झालेले. पुढे ते वारले. मुले तशी कमावती झाली, पण मजुरी मिळाली की हातातोंडाशी घास. त्यामुळे आपले घर होईल, असे त्यांना कधी वाटले नव्हते. पण पंतप्रधान आवास योजनेतून थेट बँकखात्यात रक्कम आली आणि इंदूबाईंचे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील सुमारे दोन हजार जणांना आता पक्के छत असणारे घर मिळाले आहे. हे सारे श्रेय घरकुल योजनेतील ऑनलाईन प्रणालीतील बदलांना दिले जात आहे. केवळ औरंगाबादच नाही तर संपूर्ण मराठवाडय़ात घरकुल योजनेचे काम नीटपणे सुरू असल्याचा दावा अधिकारी करीत आहेत. पूर्वी इंदिरा आवास योजनेतून लाभार्थ्यांना घरे दिली जात. पण लाभार्थी निवडण्याचा निकष होता, दारिद्रय़रेषेचा. केंद्र सरकारने या योजनेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे ठरविले. आणि सगळी प्रणाली ऑनलाईन करण्याचा निर्णय झाला. बहुतांश योजनांमध्ये ऑनलाईनचा प्रयोग तसा वेळकाढूपणाचा आणि गुंतागुंतीचा ठरत असताना प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये मात्र त्याची अंमलबजावणी चांगली झाल्याचा दावा अधिकारी करतात. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात २०१५-१६ मध्ये बेघरांची संख्या होती ४३ हजार. पण नंतर घरकुलाच्या निकषात बदल करण्यात आले. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाची आकडेवारी लाभार्थी निवडण्यासाठी आधार मानून १३ निकष ठरविण्यात आले. ज्याच्याकडे दुचाकी वाहन नाही, टॅक्टर नाही, पक्के घर नाही अशा व्यक्तींची निवड करण्याच्या सूचना आल्या. ज्यांना घरकुल मंजूर झाले, त्याने त्याच्या पूर्वीच्या घराचे छायाचित्र ऑनलाईन देणे बंधनकारक झाले. कोणत्या अक्षांश-रेखांशावर घर बांधायचे आहे, याची नोंद ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. तेव्हा औरंगाबाद बेघराची संख्या होती २३ हजार ७८९. मात्र, पुढच्या दोन वर्षांत ९ हजार ३११ जणांचे घरकुल पूर्ण करावेत, असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. तेव्हा निधोना येथे राहणाऱ्या इंदूबाई राऊतराय यांना माहीत नव्हते, आपल्याला घरकुल मिळणार आहे. पण त्यांच्या बँक खात्यामध्ये घरकुलाचे एक लाख २० हजार रुपये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमीचे १८ हजार रुपये आणि स्वच्छतागृहासाठी १२ हजार रुपये अनुदान आले तेव्हा त्यांनी घर उभारणी केली. आता अनेक वर्षांचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. योजना मंजूर करण्याची पद्धत सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निकषानुसार केलेली यादी सरकारने पंचायत समितीपर्यंत पोहचवली. त्यात १३ प्रकारचे निकष असणाऱ्या व्यक्तींचीच नावे होती. कारण असे करण्यासाठी संगणकाची मदत घेण्यात आली. त्यामुळे घरकुल मंजुरीसाठी गावस्तरावर दिली जाणारी चिरीमिरीची पद्धत बंद झाली. सर्वेक्षणातील व्यक्तीची माहिती चूक तर नाही ना, याची खातरजमा ग्रामसभेत करण्यात आल्यानंतर घरकुलास मंजुरी देण्यात आली. पहिला हप्ता म्हणून आता २५ हजार रुपये दिले जातात. त्यानंतर जसेजसे बांधकाम पूर्ण होत जाते, तसतशी रक्कम बँक खात्यामध्ये वर्ग केली जाते. पूर्वी धनादेश दिले जायचे. ते देताना बऱ्याच दलालांबरोबर व्यवहार केले जायचे. प्रत्येकाकडून रक्कम आल्याशिवाय पंचायत समितीचा रोखपाल रक्कम देईलच कशी, अशी परिस्थती होती. आता ती पद्धतच राहिली नाही. त्यामुळे धनादेश मिळाला नाही म्हणून तालुका आणि जिल्हा कार्यालयामध्ये चकरा मारणाऱ्या लाभार्थ्यांचे प्रमाण आता शून्यावर आले आहे. घरकुल बांधण्यासाठी बँकेने ७० हजार रुपयांचे कर्ज द्यावे, असेही सांगण्यात आले होते. त्याचाही पाठपुरावा करण्यात आल्याने आता घरकुलाच्या योजनेला गती मिळाली आहे. सारी आकडेवारी ऑनलाईन असल्यामुळे हे प्रपत्र भरून द्या, अशी माहिती द्या, असा पत्रव्यवहारही बंद झाल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. केवळ एका गावात नाही तर फर्दापूरमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी एक वसाहत होईल, एवढी घरकुले मंजूर झाली. आता तेथे वीज, पाणी उपलब्ध झाले आहे. रस्त्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. वैजापूर तालुक्याची स्थितीही चांगली आहे. या योजनेमध्ये खास लक्ष घालणारेही अधिकारी आता उत्साहात योजनेची माहिती सांगू लागली आहेत. एकेकाळी डोक्याला ताप, असे वाटून होणारे दुर्लक्ष निश्चितपणे आहे. आता आनंद वाटतो आहे. अनेक दिवसांपासून घराचे स्वप्न पूर्ण झाले. विधवापण नशिबी आल्यानंतर घर होईल की नाही, असे वाटत होते. पण सरकारने घर दिले. - इंदूबाई ज्ञानेश्वर राऊतराय, निधोना प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई व शबरी आवास योजना अशा तीन योजनांमध्ये घरकुल योजनांचे लाभ दिले जातात. पूर्वी उद्दिष्टच कमी दिले जायचे. आता ते वाढले आहे. ऑनलाईन प्रणालीमुळे बॅंकखात्यांमध्ये रक्कम मिळते. त्यामुळे घरांच्या बांधकामाचा दर्जाचा सुधारतोय - अशोक सिरसे, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
