30 September 2020

News Flash

वॉटरग्रीडच्या सौरविजेसाठी सरकारी जमिनीचा वापर

औरंगाबाद, जालना जिल्ह्य़ासाठी ४,२९२ कोटी रुपयांच्या निविदा

(संग्रहित छायाचित्र)

सुहास सरदेशमुख

वीज देयकांमुळे फसलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे अपयश वॉटरग्रीड योजनेमध्ये येऊ नये म्हणून सौर ऊर्जेचा आधार घेतला जाणार आहे. या योजनेसाठी मोठय़ा प्रमाणात लागणारे सौरपटल बसविण्यासाठी आता सरकारी जमिनींचा वापर करण्यात येणार आहे.

१३३० किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्यासाठी भूसंपादन करावे लागू नये म्हणून रस्त्यांच्या बाजूची जमीन यासाठी वापरण्यात येणार आहे. याशिवाय ज्यांच्या खासगी जमिनीतून ही जलवाहिनी जाईल त्यांना उभ्या पिकांचे नुकसान दिले जाणार आहे. जलवाहिनीसाठी कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करण्याची गरज भासणार नाही, असे पाणी व स्वच्छता विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपकडून ‘वॉटरग्रीड’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा जोरदार प्रचार सुरू करण्यात आला आहे. मिश्र ‘अ‍ॅन्युटी’ प्रकारातून या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या पूर्वीच मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. इस्राएलच्या मेकारोटा कंपनीने या योजनेसाठी आठ अहवाल तयार केले असून धरणे जोडण्याची पहिली योजना औरंगाबाद ते जालनादरम्यान सुरू करण्यात येणार आहे. ही योजना कशी असेल याचे आराखडे आता पूर्ण झाले असून विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर चार हजार २९२ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

मराठवाडय़ातील प्रमुख ११ धरणांना जोडण्यासाठी १३३० किलोमीटरची जलवाहिनी टाकण्यात येणार असून त्यातील पहिला टप्पा औरंगाबाद ते जालना दरम्यान केला जाणार आहे. अलीकडेच मराठवाडय़ातील सरकारी जमिनींचे ड्रोनच्या आधारे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्याच्या आधारे किती सौर ऊर्जा लागेल आणि त्यासाठी किती जमीन लागेल, हा अभ्यास केला जात आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी औरंगाबाद-जालना जलवाहिनीच्या निविदा प्रसिद्ध व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

दरम्यान मराठवाडय़ातील पावसाची स्थिती लक्षात घेता अशा प्रकारे धरणांना जोडणारी यंत्रणा सुरू केल्यास त्याचा फारसा उपयोग होणार नसल्याची टीका होऊ लागली आहे. मराठवाडय़ातील धरणे नेहमीच कोरडी असतात.

त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न सोडविणेही अवघड होऊन बसते. या योजनेसाठी खर्च केला जाणारा निधी लक्षात घेता ही योजना कायमस्वरूपी चालेल, यावर जल अभ्यासकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत.

तूर्त दुष्काळी स्थिती असल्याने होणारी टीका योग्य वाटत असली तरी पश्चिम नद्यांचे पाणी मराठवाडय़ात आणले जाईल व दुष्काळ हटविला जाईल, असे मुख्यमंत्री वारंवार सांगत आहेत, याकडे अधिकारी लक्ष वेधत आहेत.

जालना जिल्ह्य़ाचा पाणीपुरवठा तीन क्षेत्रांत विभागण्यात आला आहे

* अशुद्ध पाणीपुरवठा जलवाहिनीची लांबी : १३२ कि.मी.

* शुद्ध पाणीपुरवठा जलवाहिनीची लांबी : २९३ कि.मी.

* तीन जलशुद्धीकरण केंद्र : १४९ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन

योजनेची किंमत १,५२९ कोटी रुपये.

औरंगाबाद जिल्हा पाणीपुरवठा

* जिल्ह्य़ातील पाणीपुरवठा वॉटरग्रीडमध्ये चार क्षेत्रांत विभागला आहे.

* अशुद्ध पाणीपुरवठा जलवाहिनीची लांबी :१९३ कि.मी.

* शुद्ध पाणीपुरवठा जलवाहिनीची लांबी : ४९० कि.मी.

* चार जलशुद्धिकरण केंद्र : ३६६ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन

* प्रत्येक गावाला पाणीपुरवठय़ासाठी ३० लाईनबुस्टर

योजनेची अंदाजित किंमत- २७६४ कोटी १९ लाख

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 21, 2019 1:43 am

Web Title: government land use for water grid solar power abn 97
Next Stories
1 विधान परिषद निवडणुकीत ९८.४८ टक्के मतदान
2 वाळूच्या हप्त्याचा वाद; भरदिवसा तरुणाचा खून
3 औरंगाबादमध्ये नैराश्यातून जवानाची आत्महत्या
Just Now!
X