गोदावरी एकात्मिक जलआराखडा अतिशय सुमार दर्जाचा असून सरकारने तो त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली. राज्य जलपरिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व राज्य जलमंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्य सचिव यांना गोदावरी एकात्मिक जल आराखडय़ाबाबतीत झालेल्या त्रुटींकडे पुरंदरे यांनी याद्वारे लक्ष वेधले आहे. सन २००५ मध्ये स्थापन मंडळाची पहिली बठक तब्बल ८ वर्षांनंतर घेण्यात आली. जलआराखडा तयार करण्याचे काम ज्या खासगी संस्थेस दिले, त्या संस्थेबरोबर राज्य जलमंडळाने कधी संवादही साधला नाही. सरकारने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागारास बठकीस अधिकृतरीत्या बोलावले गेले नाही. गोदावरी एकात्मिक जलआराखडा तयार करताना अहवाल लेखनाची साधी शिस्त पाळली नाही. तुलना व विश्लेषण लांबच राहिले. अहवालात नोंदवलेली आकडेवारी उद्या न्यायालयीन प्रकरणात वापरली जाऊ शकते, याचे भानही ठेवले गेले नाही. कोणत्याही जबाबदार अधिकाऱ्याने हा अहवाल तपासला नाही. एकात्मिक राज्य जलआराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेला जाणूनबुजून दगाफटका होत नाही ना याची चौकशी व्हावी. ३० उपखोऱ्यांच्या मूळ अहवालाचे प्रामाणिक प्रतििबब पडेल, असा विश्वासार्ह अहवाल नव्याने एक महिन्यात तयार केला गेला पाहिजे. राज्य जलपरिषदेच्या दुसऱ्या प्रस्तावित बठकीत झालेल्या चुकांची चर्चा करून परिषदेने मंडळासाठी व महामंडळासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे व कालमर्यादा घालून द्यावी, अशी विनंतीही पुरंदरे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी गोदावरी एकात्मिक जल आराखडा तयार करताना झालेल्या त्रुटींवर लक्ष वेधले आहे.
