औरंगाबाद शहरातील ११ मद्यनिर्मिती कंपन्यांचे पाणी ५० टक्के कपात करावे, अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केल्यानंतर शनिवारी दिवसभर किती पाणी कपात करता येऊ शकते, यावरून बराच काथ्याकूट झाला. जलसंपदा मंत्री गिरीश बापट यांनी मद्यउद्योग कंपन्या बंद करणे हे परवडणारे नाही, असे सांगत कपातीचे जुनेच ४५ टक्क्य़ांचे सूत्र पुन्हा एकदा सांगितले. उशिरापर्यंत उद्योजकांशीही पाणी कपातीच्या अनुषंगाने चर्चा सुरू होत्या. मराठवाडा चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष आशिष गर्दे, सचिव प्रसाद कोकिळ यांसह उद्योजकांनी पाणी कपातीच्या भूमिकेवर जलसंपदा मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचे मत मांडले. जायकवाडी धरणात २१ टीएमसी पाणी आहे. विविध पाणीपुरवठय़ाच्या योजना आणि औरंगाबाद शहराचा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन १०० दिवस पाणी पुरेल, असे नियोजन करण्यात आलेले आहे. २१ टीएमसीपैकी पिण्यासाठी व उद्योगांसाठी ९टीएमसी पाणी लागणार आहे. त्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. तरीही खबरदारीची उपाययोजना म्हणून ऑगस्टपासून १० टक्के पाणीकपात करण्यात आली होती. त्याचबरोबर अतिरिक्त २० टक्के मद्यनिर्मितीसाठी पाणीकपात करण्यात आलेली आहे. येत्या काही दिवसांत दर ८ दिवसांनी ५ टक्के पाणीकपातीस उद्योजक संघटनांनी मान्यता दिलेली असल्याने ४५ टक्के पाणी कपातीचे सूत्र न्यायालयातही सादर करण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने १० मे पासून ५० टक्के पाणी कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. जुलैमध्ये समन्यायी पाणीवाटप जायकवाडी धरणात गोदावरीच्या उध्र्व धरणातून समन्यायी पाणी वाटप करताना उशीर होतो, अशी ओरड आहे. सप्टेंबरमध्ये नद्या कोरडय़ा होत्या. पाऊस नाही आला तर अडचण होते. त्यामुळे जुलैमध्ये पाणी सोडता येऊ शकते का, हे तपासत असल्याचे जलसंपदामंत्री महाजन यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. अर्धवट प्रकल्पांसाठी कर्ज रोखे मराठवाडय़ातील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मिळणारी तरतूद कमी आहे. त्यामुळे अधिकची तरतूद उपलब्ध व्हावी म्हणून कर्ज रोखे काढण्याचा विचार आहे. तसेच राज्य सरकार सिंचन प्रकल्पांसाठी कर्जही घेणार असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
