मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांची भयावह स्थिती असून शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी मदत करण्यासाठी कर्जमाफीच केली पाहिजे. शिवाय खरिपाचे उत्पन्न येईपर्यंत एकरी २५ हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे. यासाठी प्रसंगी सरकारने धरणांची कामे एक वर्ष पुढे ढकलली तरी चालतील, असे मत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी लातुरात पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. शुक्रवारी राणे दोन दिवसांच्या लातूर दौऱ्यावर आले असून सकाळी दुष्काळग्रस्त भागात पाहणी करून ते पत्रकारांशी बोलत होते. त्यांच्यासमवेत आमदार अमित देशमुख, त्र्यंबक भिसे, महापौर दीपक सूळ, अशोक पाटील निलंगेकर, शिवाजी पाटील कव्हेकर आदी उपस्थित होते. राणे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्तांना काही कमी पडू देणार नाही, असे सांगितले होते. त्यांच्याच वाक्याची आज त्यांना आठवण करून देण्याची गरज आहे. शेतकरी पुरता आíथक संकटात आहे. प्यायला पाणी नाही, खायला अन्न नाही, या स्थितीत सरकार शेतकऱ्यांचा अंत पहात आहे, तेव्हा गरज आहे ती कृती करण्याची. उत्तर प्रदेश व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना भेटून आपल्या राज्याला मदत मिळवली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी १० हजार कोटींची मागणी केली. मात्र, अद्याप हाती काही आले नाही. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता मदत केली पाहिजे. गारपीटग्रस्तांना मिळणारी मदत मार्चअखेर या कारणामुळे वापस गेली. पूर्ण निधीचे वाटप झाले नाही. घास पुढे करणे व हात मागे घेणे ही पद्धत बंद करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. ऊस नको ही भूमिका दुष्ट बुद्धीतून सरकार घेत आहे. सहकारी क्षेत्रात भाजपा, शिवसेनेचे काहीच चालत नाही. त्यामुळे ते ही भूमिका घेत असल्याचे राणे म्हणाले. मराठा आरक्षणासंबंधी सध्याच्या सरकारच्या मनातच नाही, त्यामुळे निर्णय होत नसल्याचे राणे यांनी सांगितले.
