विधानसभा निवडणुकीत नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या ठरवून दिलेल्या वेळेच्या मुदतीचे पालन न केल्याने पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची निवडणूक रद्द ठरविण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मार्च २०१८ मध्ये पहिल्या आठवडय़ात पुढील सुनावणी घेतली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंटय़ाल यांनी नामनिर्देशनपत्र सादर करताना ठरवून दिलेल्या वेळेचे उमेदवाराने पालन केले नाही, असा आक्षेप घेत निवडणूक रद्द करण्याची याचिका दाखल केली होती. २४ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जालना विधानसभेची निवडणूक रद्द ठरवली होती. त्यामुळे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची आमदारकी गोत्यात आली होती. या निर्णयाच्या विरोधात खोतकर यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. युक्तिवाद करताना साळवे यांनी खंडपीठाच्या एका न्यायमूर्तीसमोर दाखल करण्यात आलेले पुरावे निवडणूक रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रत येण्यास पुरेसे नव्हते, असे सांगितले. आणखीही काही पुरावे आहेत, ज्याद्वारे उमेदवार खोतकर हे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या परिघातच होते, असा दावा केला गेला. तर या अनुषंगाने याचिका दाखल करणाऱ्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. निवडणूक निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या आदेशाला स्थगिती देऊ नय. उमेदवार अर्जुन खोतकर केव्हा दाखल झाले, याची सीडी दाखल केली होती. ती पाहिल्यानंतर आणि पुराव्याच्या आधारेच खंडपीठाने निर्णय घेतला होता, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयास स्थगिती दिली.
