|| सुहास सरदेशमुख लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा बेघरांच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्याच्या सूचना आल्या आणि अनेक घरकुलाच्या योजना राबवूनही नव्याने ‘आम्हाला घर नाही हो’ म्हणणाऱ्यांची संख्या सातपटीने वाढली आहे. २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षणातून कच्ची घरे आणि बेघरांची यादी काढण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यात एक लाख ४७ हजार ९५ घरे बांधायची होती. सरकारने कार्यक्रम आखला. तरीही नव्या सर्वेक्षणात घरगरजूंची तब्बल आठ लाख २६ हजार ५२४ एवढी नोंदणी झाली आहे. बेघरांचे हे सर्वेक्षण ३० सप्टेंबपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अनेक योजना राबविल्यानंतर वाढलेली ही संख्या सरकारी योजनांचे अपयश तर नाही ना, अशी विचारणा होत आहे. अन् गावागावांतील मंडळी ‘आम्ही विभक्त झालो आहोत,’ असे सर्वेक्षण करणाऱ्यांना सांगत आहेत. पूर्वी केलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या चुकीच्या होत्या अशी दुसरी शक्यताही या वाढीव आकडय़ामागे वर्तवली जात आहे. दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींपैकी कोणीही बेघर राहू नये असे उद्दिष्ट ठेवून जिल्हा ग्रामीण यंत्रणांमार्फत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात इंदिरा आवास योजना सुरू होती. २०१६-१७ पर्यंत एक लाख १४ हजार ८६४ घरकुले मराठवाडय़ात बांधण्याचे ठरले होते. त्यातील १४ हजार ९३१ घरकुले अजूनही अपूर्णच आहेत. इंदिरा आवासच्या ऐवजी केंद्र सरकारने पुढे २०१६-१७ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. राज्यात उद्दिष्टाच्या ७३.४४ टक्के घरे बांधून पूर्ण झाली असल्याची सरकारी आकडेवारी सांगते. जर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात घरकुल बांधले गेले तर नव्या सर्वेक्षणातील आठ लाख २६ हजाराचा आकडा येतो कसा, असा प्रश्न यंत्रणेला पडला आहे. नव्या सर्वेक्षणानुसार प्रगत नाशिक जिल्ह्य़ात सर्वाधिक एक लाख एक हजार २३५ बेघर असल्याची नोंद नव्या सर्वेक्षणात झाली आहे. त्यात ३० सप्टेंबपर्यंत मोठी वाढ होईल. नाशिकपाठोपाठ मराठवाडय़ातील नांदेड जिल्ह्य़ाचा क्रमांक लागतो. नांदेडमध्ये ७२ हजार १९६ जणांनी घर नसल्याचे सांगितले आहे. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी खास ‘अ‍ॅप’ तयार करण्यात आला आहे. ‘आवास प्लस’ असे त्याचे नाव असून त्यात वेगवेगळी प्रश्नावली आहे. सर्वेक्षण होते आहे ना, मग आपलेही त्यात नाव असावे, असे मानून अनेकजण खोटी माहिती देत असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या सर्वेक्षणाला मोठे महत्त्व आले आहे. कारण अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणात नाव आले तर घर मिळेल, अशी आस अनेकांना आहे. केलेल्या सर्वेक्षणाचा वापर घरकुल योजनेसाठी केला जाणार आहे की नाही, याबाबत अद्याप कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. सर्वेक्षणाचा काळ निवडणुका जवळ आल्या की, उमेदवारीचा कल तपासणीची जशी सर्वेक्षणे करून घेतली जातात तसेच काही योजनांचे लाभार्थी वाढविण्यासाठीही सर्वेक्षणे केली जात आहेत. प्रत्येकाला घर मिळावे, असे वाटत असते. सर्वेक्षणात नाव गेले की आपल्यालाही ‘मी लाभार्थी’ बनता येईल असे वाटत असल्याने अनेकजण बेघरांच्या यादीत नाव टाकण्यासाठी धडपडत आहेत. केवळ घरकुलच नव्हे तर शौचालय उपलब्ध नसणाऱ्यांचीही एक यादी नव्याने बनविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ मिळेल, अशी आशा त्यातून निर्माण होईल आणि त्या आधारे जनमत आपल्या बाजूने वळविता येईल, असा प्रयोग सरकारकडून केला जात आहे. घरगरजू का वाढले? एका घरकुलासाठी केंद्र सरकारकडून एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. शौचालय बांधकामाचे १२ हजार रुपयांचे अनुदान व रोजगार हमीची मजुरी मिळून साधारण दीड लाख रुपये लाभार्थ्यांला मिळतात. याशिवाय, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना आणि आदीम आवास योजना या घरकुलांच्या योजनाही राज्य सरकारतर्फे सुरू आहेत. नव्या सर्वेक्षणातील बेघरांच्या आकडेवारीमध्ये प्रगत जिल्ह्य़ांमध्ये बेघर अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
