News Flash

सेवानिवृत्तीनंतरची मुदतवाढ बेकायदा!

खासगी अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांत सेवानिवृत्तीनंतर नियमबाह्य़ मुदतवाढ घेऊन पगार व भत्त्यांबद्दल लाखो रुपये उचलणाऱ्या प्राचार्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. यात ‘पीपल्स’चे प्राचार्य व्ही.

खासगी अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांत सेवानिवृत्तीनंतर नियमबाह्य़ मुदतवाढ घेऊन पगार व भत्त्यांबद्दल लाखो रुपये उचलणाऱ्या प्राचार्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. यात ‘पीपल्स’चे प्राचार्य व्ही. एन. इंगोले यांचाही समावेश असून, ३१ मार्च २०१३ नंतरची त्यांची सेवा बेकायदा ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना सुमारे ६० लाख रुपये परत करावे लागण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या निकालाने ‘नांएसो’लाही मोठा दणका बसल्याचे मानले जाते.
पीपल्सचे प्राचार्यपद बरीच वर्षे सांभाळणाऱ्या प्रा. इंगोले यांना वयाच्या साठीनंतर दोन वर्षे मुदतवाढीचा बोनस मिळाला होता. पुढे ते ३१ मार्च २०१३ रोजी निवृत्त होणार होते; पण प्राचार्याच्या निवृत्तीपूर्वी ‘नांएसो’ने नवीन प्राचार्याच्या नियुक्तीसंदर्भात पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणारी जाहिरात प्रकाशित केलीच नाही. नंतर निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असताना इंगोले यांना वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव शासन व विद्यापीठाकडे गेला. त्या काळात बऱ्याच खटपटी करून इंगोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून अंतरिम आदेश मिळवत ३१ मार्च २०१३ नंतरही प्राचार्यपद सांभाळण्याची व्यवस्था करून घेतली.
अशा प्रकारच्या १० याचिका नंतरच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग झाल्या. त्यावर एकत्र सुनावणी झाली. मधल्या काळात इंगोले यांच्या मुदतवाढ प्रकरणात नांएसोचे ज्येष्ठ सदस्य अशोक तेरकर यांनी हस्तक्षेप करणारा अर्ज दाखल केला. इंगोले यांच्या मुदतवाढीला त्यांनी आक्षेप घेतला होता. या अर्जामुळेच इंगोले यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग झाली.
वरील सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर न्या. नरेश पाटील व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने १९ जानेवारीला ५६ पानांचे निकालपत्र दिले. प्राचार्य इंगोलेंसह सर्व याचिकाकर्त्यां प्राचार्यानी वयाच्या ६२ व्या वर्षांनंतर घेतलेले वेतन व इतर आर्थिक लाभ ३ महिन्यांच्या आत सरकारला परत करावेत, असे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाने रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी शासन व संबंधित शिक्षण संस्थांवरही टाकली आहे. या प्राचार्याची ६२ व्या वर्षांनंतरची सेवा निवृत्तीपश्चात लाभ देण्याच्या प्रकरणात ग्राह्य़ धरू नये. कारण ही सेवा बेकायदा आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने प्राचार्य इंगोलेंसह इतर सात प्राचार्याना १० हजारांचा दंडही लावला आहे. दरम्यान, वरील निकाल १९ जानेवारीला लागल्यावर २० जानेवारीला प्राचार्य इंगोले महाविद्यालयात आले. दिवसभर त्यांनी कामकाजही केले; न्यायालयाच्या निकालावर म्हणणे जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध झाले नाहीत.
दरम्यान, प्राचार्य इंगोले यांच्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल संस्थेच्या कार्यकारी मंडळासमोर ठेवून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे नांएसोच्या चिटणीस श्यामल पत्की-कुरुंदकर यांनी सांगितले. इंगोले यांची मुदतवाढ बेकायदा ठरविल्याने प्राचार्यपदाच्या तात्पुरता पदभार कोणाकडे सोपविला जातो, याकडे पीपल्सच्या प्राध्यापकांचे लक्ष लागले आहे. या बरोबरच संस्थाध्यक्षांची प्रतिक्रिया कळू शकली नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2016 1:20 am

Web Title: illegal extend after retirement
टॅग : Principal
Next Stories
1 सहायक आरटीओ अधिकारी एजंटासह लाचेच्या सापळ्यात
2 आर्थिक अडचणीतील शेतकरी सावकारकीच्या जाचात
3 हवेत गोळीबारानंतर पूर्णेत तणावपूर्ण शांतता
Just Now!
X