|| सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद : करोना काळात अन्य सर्व क्षेत्रांमध्ये मंदी असताना कृषी क्षेत्राने तारले. परिणामी या वर्षी कृषीचा पतपुरवठा तब्बल ९८ टक्के एवढा वाढला आहे. त्यातील पीक कर्जाची टक्केवारीही वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. २०१८-१९ मध्ये पीक कर्ज वितरण ५४ टक्के होते. २०१९-२० मध्ये ते प्रमाण सहा टक्क्यांनी घसरून ४८ टक्क्यांपर्यंत आले. या वर्षी तब्बल २१ हजार ३६८ कोटी रुपयांनी पीक कर्ज वाढले आहे. ही वाढ ४६ टक्के असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कृषी समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा व सहकारी बँकांकडून प्रोत्साहन मिळत असले तरी व्यापारी बँकांनी हात आखडतेच ठेवले आहे. व्यापारी बँकांनी केवळ चार टक्के पीक कर्जाचे वितरण केले. राज्यात दरवर्षी पीक कर्ज मिळत नसल्याची ओरड कायम असे. या वर्षी मात्र खरिपासाठी ४० हजार ४५९ कोटी कर्ज उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. गेल्या वर्षात केवळ ५९ टक्के पीक कर्ज दिले गेले होते. या वर्षी त्यात मोठी वाढ दिसून येत आहे. विशेषत: जिल्हा बँकांनी उत्तम कामगिरी केली असल्याचा अहवाल राज्य बँकिंग समितीने सादर केला आहे. एका बाजूला पीक कर्जाचे प्रमाण वाढत असतानाच अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसानही वाढतेच आहे. २०१६ ते २०१९-२० या कालावधीमध्ये पीक विम्यामुळे मिळालेल्या पीकविमा नुकसानभरपाईची आकडेवारीही बँकिंग समितीकडे उपलब्ध आहे. २०१६ मध्ये २७ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांना एक हजार ८९० कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्यात आली होती. रब्बीत ३५ हजार शेतकऱ्यांना ३२ कोटी ६८ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. २०१६ मध्ये १९२३ कोटी, २०१७ मध्ये २७०५ कोटी आणि २०१८-१९ मध्ये ४६५५ कोटी रुपयांचा विमाशेतकऱ्यांना मिळाला होता. २०१९-२० मध्ये ५४१९ कोटी रुपये पीक विमा मिळाला. वाढत जाणारा पीक विमा आणि पीक कर्जाची गणितेही घातले जात असून धोका वाढल्याने पीक कर्ज देण्यास बँका टाळाटाळ करत असत. या वर्षी अधिक पाऊस झाल्याने आणि अन्य कोणत्याही क्षेत्रात वाढ दिसून येत नसल्याने पीक कर्जाची १५ ऑगस्टपर्यंतचा आकडा ९८ टक्क्यांपर्यंत वधारला आहे. महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेत लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ३१ लाख ५९ हजार व्यापारी बँकांकडून वितरित केले जाणारे कर्ज केवळ चार टक्के पीक कर्जातील सहकारी बँकांचा हिस्सा ३३ टक्के
