16 September 2019

News Flash

परभणी-जालन्याचे सिंचन वाढणार, मराठवाडय़ाचे अन्य जिल्हे कोरडेच!

राज्याच्या अर्थसंकल्पात दुष्काळी मराठवाडय़ात सिंचनासाठी ९५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ६९ प्रकल्पांपैकी केवळ एकाच निम्न दुधना प्रकल्पास ४५२ कोटी रुपयांची तरतूद पंतप्रधान

राज्याच्या अर्थसंकल्पात दुष्काळी मराठवाडय़ात सिंचनासाठी ९५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ६९ प्रकल्पांपैकी केवळ एकाच निम्न दुधना प्रकल्पास ४५२ कोटी रुपयांची तरतूद पंतप्रधान सिंचन योजनेंतर्गत झाली आहे. निम्म्याहून अधिक तरतूद एकाच प्रकल्पाला झाल्याने अन्य प्रकल्प या वर्षांत पुन्हा रखडणार आहेत. एवढेच नाही, तर पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची मागणी १ हजार १९७ कोटी रुपयांची होती. त्यासाठी केवळ ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या सूत्रानुसार मराठवाडय़ास मिळणाऱ्या रकमेतही १०० कोटी रुपये कमी मिळाले असल्याची माहिती जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
पंतप्रधान सिंचन योजनेत राज्यातील सहा प्रकल्पांचा समावेश करताना या प्रकल्पांना राज्यपालांच्या सूत्राबाहेरून निधी मिळावा, असे अपेक्षित होते. मात्र, तसे घडले नाही. एकूण तरतुदींपैकी ४५२ कोटी रुपये एका प्रकल्पास देण्यात आले. त्यामुळे परभणी व जालना या दोन जिल्ह्य़ात पुढील वर्षभरात सिंचन क्षेत्र वाढणार असले, तरी अन्य जिल्हे मात्र ‘कोरडे’च राहतील.
या अर्थसंकल्पात लातूर, बीड, उस्मानाबाद या दुष्काळी तालुक्यांसाठी फारसे काही हाती लागले नाही. जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी मराठवाडय़ात कृष्णा खोरेअंतर्गत होणाऱ्या कामांसाठी स्वतंत्र तरतूद मिळविण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. त्यामुळे अर्थसंकल्पीत ९५४ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त ३५.६२ कोटी रुपये अधिकची रक्कम मिळाली आहे. याचा फायदा बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील काही अर्धवट राहिलेल्या प्रकल्पांना होऊ शकेल. मात्र, खरी अडचण ही वाढीव भूसंपादन रकमेची असल्याचे सांगितले जाते. १ हजार १९७ कोटी रुपयांची मागणी असताना केवळ ५० कोटी रुपये अर्थसंकल्पीत झाल्यामुळे येत्या वर्षभरात मावेजा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांकडून जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या खुच्र्या जप्त होण्याच्या घटनांमध्ये कमालीची वाढ होईल, असे सांगितले जाते.
न्यायालयाने निकाल देऊनही वाढीव मावेजाच्या रकमा दिल्या गेल्या नाहीत. ही रक्कम न मिळाल्यामुळे धरणे बांधण्याचे मुख्य काम गोदावरी पाटबंधारे मंडळाकडून कमालीच्या संथगतीने सुरू राहील. येत्या वर्षभरात आंतरराज्य प्रकल्पासाठी लेंढी बाभळी उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी ६६ कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे बळेगाव धरणात अंशत: पाणीसाठा होऊ शकेल. उत्तर महाराष्ट्रातील नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पासाठी २७४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या सिंचन योजनेचा लाभ औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील वैजापूर आणि गंगापूर तालुक्यांना मोठय़ा प्रमाणात होऊ शकेल. हा प्रकल्प वर्षभरातच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
ऊध्र्व पैनगंगा प्रकल्पातील दिगडी, मारेगाव, मोहपूर व किनवट हे चार बंधारे पूर्ण होणार आहेत. मांजरा प्रकल्पातील राजेगाव बंधारा, तसेच तेरणा प्रकल्पातील कामेगाव येथील धरणेही पूर्ण होतील, असे जलसंपदा विभागातील अधिकारी सांगतात. मात्र, मराठवाडय़ात अन्य प्रकल्पांना फारशी तरतूद उपलब्ध होणार नाही. वर्षभरात साडेतीन टीएमसी पाणी साठवता येईल, एवढेच प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

First Published on March 19, 2016 1:10 am

Web Title: increase irrigation in parbhani jalna district