News Flash

महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाची तरतूद वाढवा!

नव्या अर्थसंकल्पात राज्यात जलसंपदा विभागाची तरतूद वाढवावी,

केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नितीन गडकरी यांची मुख्यमंत्र्यांना सूचना

औरंगाबाद : तेलंगणा राज्याच्या जलसंपदा विभागाची तरतूद महाराष्ट्रापेक्षा तीनपट आहे. नव्या अर्थसंकल्पात राज्यात जलसंपदा विभागाची तरतूद वाढवावी, अशी सूचना केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली. अर्थमंत्र्यांनीही तरतूद वाढवावी, असेही ते म्हणाले. औरंगाबाद येथे सूक्ष्म सिंचनावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे राज्य सरकारसमोरचे आव्हान आहे. त्या थांबाव्यात म्हणून करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये सूक्ष्म सिंचनाची आवश्यकता आहे, असेही गडकरी म्हणाले. विविध ५७ देशांतील प्रतिनिधी तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील तज्ज्ञ या परिषदेत सहभागी झाले होते. देशभरात विविध राज्यांमध्ये पाणीसंकट आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन हा पर्याय आहे. कारण यामुळे तीनपट पाण्याचा वापर वाढतो. उत्पादकता वाढते. गेल्या काही वर्षांत पंतप्रधान सिंचन प्रकल्पांतर्गत देशभरातील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०-२५ वर्षांपासून रखडलेल्या १०८ अपूर्ण प्रकल्पांपैकी महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांना अधिक निधी दिला आहे. आत्महत्याग्रस्त भागात पाण्याच्या सोयी निर्माण करून देण्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. निधी देण्यासाठी अडचणीही होत्या, पण त्यातून मार्ग काढला आहे. मराठवाडय़ासारख्या पाणी कमी असणाऱ्या भागाला लाभ व्हावा म्हणून दोन नदीजोड प्रकल्प मान्य करण्याचे ठरवले आहे. असे सांगत त्यांनी दमणगंगा-पिंजाळ आणि नार-पार या दोन प्रकल्पांचा उल्लेख केला. राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलाच्या खाली २०० बंधारे उभे करण्याचे ठरवले असून, त्यातील तीन बंधारे लातूर जिल्हय़ात उभारण्यात येणार आहे. सूक्ष्म सिंचनाची गरज आहे. त्याबरोबरच पीक पद्धतीत बदल करण्याचीही गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. बायोइथेनॉलसारख्या पदार्थाचे उत्पादन करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना त्यांनी सुचवल्या. तंत्रज्ञानात मोठे बदल होत आहेत. दृष्टिकोनही विस्तारत आहे. आता द्राव्य स्वरूपातील जैविक खत सूक्ष्म सिंचनाच्या माध्यमातून देण्यासाठी प्रयोग करण्याची गरज आहे. काही नवीन क्लृप्त्या शोधाव्या लागतील. पुढील काळात सूक्ष्म सिंचनाशिवाय कृषी विकास शक्य होणार नाही, असे सांगत त्यांनी राज्यातील सिंचनाची तरतूद वाढविण्याची गरज असल्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांना केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जलसंपदा विभागाचे केंद्रीय सचिव यू. बी. सिंग यांनी केले. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, केंद्रीय जलसंपदा राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल, गोवा व कर्नाटक राज्याचे जलसंपदामंत्री, फिजी देशातील जलसंपदामंत्री या परिषदेस उपस्थित होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 17, 2019 1:22 am

Web Title: increase the provision of water resources department in the new budget nitin gadkari
Next Stories
1 ‘जन-धन’ योजनेतील अनेक खाती अनुत्पादक श्रेणीत
2 नगरसेवक सय्यद मतीनविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा
3 दिवा अंगावर पडून भाजलेल्या अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू
Just Now!
X