20 September 2020

News Flash

‘सिंचनातील भौतिक अनुशेषाची चौकशी करा’

मागास भागातील सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष दूर झाला असला, तरी भौतिक अनुशेष पूर्णत: संपलेला नसल्याचे दिसून येत आहे.

मागास भागातील सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष दूर झाला असला, तरी भौतिक अनुशेष पूर्णत: संपलेला नसल्याचे दिसून येत आहे. अधिकचा निधी देऊनही सिंचनाचा भौतिक अनुशेष का दूर झाला नाही, याची चौकशी राज्य सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे. सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी निधी वितरणात काही गैरव्यवहार किंवा व्यवस्थापकीय दोष होते काय, याचीही चौकशी राज्य सरकारने करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. ए. आय. एस. चिमा यांनी दिले आहेत.
राज्य जलआराखडा नसताना राज्यातील १९१ प्रकल्प मंजूर केल्याप्रकरणी जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने सिंचनाच्या अनुशेषावरून सरकारला नव्याने निर्देश दिले आहेत. हे प्रकल्प मंजूर करताना राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशाचे उल्लंघन झाले आहे काय, याचीही खातरजमा राज्य सरकारने करून घ्यावी, असे आदेशात नमूद आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने न्यायालयात दिलेल्या अहवालानुसार अमरावती, अकोला, वाशीम व बुलढाणा या जिल्हय़ांत सिंचनाचा भौतिक अनुशेष शिल्लक असल्याचे नमूद केले आहे. या अहवालातील संदर्भ देत सर्व जिल्हय़ांतील सिंचनाचा अनुशेष मार्च २०११ पूर्वीच संपला असल्याचे सांगणे चुकीचे ठरेल. कारण प्रत्यक्षात या चार जिल्हय़ांत एप्रिल २०१४ मध्ये ३५.११ टक्के एवढेच रब्बी समतूल्य क्षेत्र आढळून आले. अधिक निधी देऊनही भौतिक अनुशेषात सुधारणा झालेली नसेल तर असे का झाले, हे समजून घेऊन राज्य सरकारने उपाययोजना करावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
न्यायालयाने या पूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार ४८ सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीसाठी मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती म्हणजे सरकारचे सकारात्मक पाऊल असल्याचे सांगत चौकशीचा गाभा कसा असावा, याबाबतही निर्देश दिले आहेत.
अकोला जिल्हय़ातील कांचनपूर लघुमध्यम प्रकल्पास २६ जुलै २००९ रोजी मान्यता दिली. त्याच दिवशी निविदाही काढण्यात आल्या. लगेच २८ जुलै २००९ रोजी निविदा अंतिमीकरण करून ३१ जुलै रोजी कार्यारंभ आदेश दिले. एकाच दिवशी मंजुरी आणि त्याच दिवशी निविदा प्रसिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेवर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. तसेच नाशिक येथील किकवी प्रकल्पाची निविदा मंजुरीपूर्वीच काढण्यात आली. न्यायालयीन निकालपत्रात उदाहरणादाखल दिलेल्या अशा घोटाळय़ांची व्याप्ती अन्यत्रही आहे काय, याची तपशीलवार चौकशी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर कंत्राटदारांना दिलेल्या अवाच्या सवा रकमेची चौकशी करावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
२००७-०८मध्ये घेण्यात आलेले ३९ प्रकल्प, २००८-०९मधील १०२ प्रकल्प आणि २००९-१०मधील ११ प्रकल्प मंजूर करताना राज्य जलविज्ञानच्या मुख्य अभियंत्यांकडून पाणी उपलब्धतेबाबत खातरजमा करून घेण्यात आली होती काय, तसेच प्रकल्पाची स्थान निश्चिती योग्य होती काय, याची तपासणी तज्ज्ञांमार्फत व्हावी, असेही म्हटले आहे. राज्य जल परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निर्देशाचे अजूनही पालन झाले नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. एम. शहा व अॅड. सुरेखा महाजन यांनी काम पाहिले. सरकारची बाजू महाधिवक्ता श्रीहरि अणे यांनी मांडली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 27, 2016 1:30 am

Web Title: inquiry of irrigation facility
Next Stories
1 महात्मा बसवेश्वर पुतळ्याचे राजकारण
2 सरकारी रुग्णालयात पहिल्यांदाच अवयवदान
3 ‘टँकरच्या निविदेत देवाण-घेवाणीमुळे अधिक दर’!
Just Now!
X