औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी औरंगाबाद : पठण प्राधिकरणाअंतर्गत २.२ किलोमीटर लांबीचा सोळा कोटी १७ लाख ९७ हजार ३१७ रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. तपासात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने कुठलीच उणीव ठेवू नये, असे निर्देशही खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. नितीन सूर्यवंशी यांनी दिले. तपासावर याचिकाकर्त्यांचे समाधान न झाल्यास त्यांना पुन्हा खंडपीठात दाद मागण्याची मुभाही सुनावणीदरम्यानच्या आदेशान्वये दिली आहे. गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत पठण प्राधिकरणाअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या संबंधी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. पठणच्या उद्यानाच्या परिसरात २.२ कि. मी. रस्त्यावर सोळा कोटी १७ लाख ९७ हजार ३१७ रुपये खर्च करूनही निकृष्ट दर्जाचा रस्ता तयार करण्यात आला. रस्त्याला मोठ्या प्रमाणावर तडे गेले असून, ठिकठिकाणी खड्डेही पडले आहेत. यासंबंधीच्या तक्रारीनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षता पथकाने सर्वेक्षण केले. रस्त्याची स्ट्रेग्थ ४३ मेगा पास्कल आवश्यक असताना त्यापेक्षा कितीतरी कमी असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानंतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे आणि औरंगाबाद यांनीही सव्‍‌र्हेक्षण केले असता त्यात त्रुटी आढळून आली. रस्ता वापरण्याजोगा नसल्याचे स्पष्ट झाले. वर्ष २०१३-२०१४ मध्ये याप्रकरणी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार देण्यात आल्यानंतरही कारवाई झाली नसल्याने याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. यासंबंधी शासनाकडे संबंधितांवर कारवाईसाठी परवानगी मागण्यात आली. तीन महिने अर्ज प्रलंबित असल्याने आपोआप गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी मिळाली. त्यानुसार खंडपीठाकडे गुन्हा दाखल करण्याची विनंती करण्यात आली. मध्यंतरीच्या काळात खंडपीठाने नोटीस बजावल्यानंतर गृह विभागाने दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी दिली. संबंधित कंत्राटदार आणि सेवानिवृत्त अभियंत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सेवेत असलेल्या अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. खंडपीठाने यासंबंधी शासनास निगराणी करण्याचे आदेश दिले. गुन्हे दाखल झाल्यामुळे आता नव्याने सेवेत असलेल्या अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले नाहीत. तपास अधिकाऱ्यास कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊन सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. झालेल्या तपासावर याचिकाकत्रे समाधानी नसतील तर त्यांना खंडपीठात येण्याची मुभा दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांनी तर शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.
