निती आयोगाचे अमिताभ कांत यांची माहिती औरंगाबाद : दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्ट्यातील शेंद्रा-बिडकीन ही दोन शहरे या क्षेत्रातील विकासाचा चेहरा बदलवून टाकतील. यासाठी औरंगाबादमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद (कन्व्हेनशन) केंद्र मंजूर केले जाईल पण त्यासाठी राज्य सरकारकडून स्वस्त जमीन मिळावी अशी अपेक्षा आहे. तसेच या भागातील उद्योग आणि पर्यटन विकासाची क्षमता लक्षात घेता येथील विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय विमाने उतरण्याची सोय निर्माण करुन देण्यासाठी प्रयत्न होतील, यासाठी धावपट्टी वाढविण्यासह इतर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील असे निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमध्ये आता ७३ कंपन्या आल्या असून आधी सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक पायाभूत सोयी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. गुरगाव किंवा ग्रेटर नोएडा सारखी औद्योगिक शहरे निर्माण होण्यास ३०-४० वर्षे लागली. पण शेंद्रा आणि बिडकीनमध्ये हा विकास पाच वर्षांत होईल आणि त्यात विभागाचा विकास वाढविण्याची क्षमता असल्याचे अमिताभ कांत म्हणाले. याच भागात जागतिक दर्जाची वेरुळ-अजिंठा लेणी आहे. तसेच आता औद्योगिक विकासही वाढत असल्याने उद्योग आणि पर्यटन यावर भर देणारा विकास केला करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्ट्यातील ऑरिक सिटीचे निर्माण करताना रुग्णालये, निवासी प्रकल्पांचाही समावेश असल्याने ही शेंद्रा हे काही औद्योगिक शहरे नाहीत तर संपूर्ण विकास प्रक्रिया पुढे नेण्याची क्षमता निर्माण होत आहे. त्यामुळे येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्र देण्याचा प्रयत्न असेल. पूर्वीही येथे हे केंद्र देण्याचे ठरविण्यात आले होते. जागेची पाहणीही झाली होती. पण येत्या काळात राज्य सरकारकडून स्वस्त किमतीमध्ये जागा उपलब्ध झाली तर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेनशन सेंटर उभे केले जाईल. डीएमआयसी आणि राज्य सरकारच्या उद्योग विभागातील अधिकारी यांच्यासह येत्या २५-३० वर्षांतील विकासाचे नियोजन केले जाईल असेही ते म्हणाले. करोनामुळे अनेक धोरणात्मक बाबी बदलत आहेत, येत्या काळात उद्योगता वाढीला लागावी म्हणून अनेक नियम आणि कायद्यामध्ये सुधारणा आणावी लागणार आहे. केंद्र सरकारही यावर काम करत आहे. पण अधिकाधिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासह व्यावसायिकतेला प्रोत्साहन देणारी प्रक्रिया हाती घ्यावी लागणार असल्याचेही ते पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. दरम्यान गरिबी आणि दरडोई उत्पन्न कमी असणाऱ्या आकांक्षित जिल्ह्यांपैकी काही जिल्ह्यांचे कामकाज चांगले झाले असून यूएनडीपी ( युनाटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) यांच्याकडून या जिल्ह्याच्या कामकाजाचा एक अहवाल आला असून स्पर्धात्मक पातळीवर विकासाचे हे प्रारूप आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वापरण्यात यावे, असे या अहवालात नमूद असल्याचेही अमिताभ कांत यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. त्यांनी शेंद्रा येथील ह्योसंग कंपनीतील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली तसेच मराठवाडा ऑटो क्लस्टरलमध्ये उद्योजकांशी त्यांनी चर्चा केली. या वेळी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी अनबलगन, औरंगाबाद इंडस्ट्रीएल सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक अमगोथू श्रीरंगनायक, सह व्यवस्थापकीय संचालक जितेंद्र काकुस्ते आदीची उपस्थिती होती.
