News Flash

पीक विम्याचे ‘बीड प्रारूप’ नफा-नुकसान नियंत्रणाचे

२०१६पासून बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती अधिक भयावह होती.

नव्या अटीमुळे विमा कंपनीला राज्य सरकारला रक्कम परत करणे भाग आहे.

विमा कंपनीबरोबरच्या राज्याच्या करारामुळे नवी दिशा

औरंगाबाद : पीक विम्यात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना मिळणारा अवाजवी नफा आणि जुगारासारखी जोखीम यातून सुटका करून देणारा करार सरकारने पीक विमा कंपनीबरोबर केला. पीक विमा योजनेतील कापणी प्रयोग, उंबरठा उत्पादन त्याची पाच वर्षांची सरासरी असे सारे नियम तसेच ठेवून कंपनीने नफा झाला तर त्याची मर्यादा केवळ २० टक्के असावी. उर्वरित नफ्याची किंमत रक्कम राज्य सरकारला परत केली जावी. तसेच कंपनीला तोटा झाला तर ११० टक्क््यांपेक्षा अधिकची तोट्याची रक्कम राज्य सरकार देईल अशी अट असणारे करार करण्यात आल्याने या वर्षी अ‍ॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीबरोबरचे करार राज्य सरकारला लाभदायक ठरू लागले आहेत.

खरीप हंगामात बीड जिल्ह्यात ७९८ कोटी रुपये, तर रब्बीमध्ये १६९ कोटी रुपये विमा कंपनीला मिळाले असते, पण नव्या करारामुळे त्यांना लाभाची रक्कम २० टक्केच मिळाली. नव्या अटीमुळे विमा कंपनीला राज्य सरकारला रक्कम परत करणे भाग आहे. केवळ नफा नाही तर जोखमीची बाजूही या करारात सांभाळण्यात आली आहे. विम्याची जोखीम रक्कम ११० टक्क्यांपेक्षा अधिक वितरित झाली तर ती रक्कम राज्य सरकारकडून कंपनीला देण्यात येईल, असेही करारात नमूद असल्याने नफा आणि जोखीम या दोन्हीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असणार आहे. या पीक विम्याचा करार ‘बीडचा पीक विमा पॅटर्न’ म्हणून गाजत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विम्याचे हे सूत्र सर्वत्र लागू करण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे. काही वर्षांपूर्वी बीडमध्येच पीक विम्याचा घोटाळा झाल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटले होते, तेथूनच विमा समस्येवर नवे उत्तर मिळत आहे.

२०१६पासून बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती अधिक भयावह होती. त्यामुळे ज्या कंपन्या विमा भरून घेत, त्यांना जबर नुकसान होत होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी बीड जिल्ह्यात विमा भरून घेण्यासाठी एकही कंपनी पुढे आली नाही. त्यामुळे अधिक ओरड सुरू झाली. बाकी राज्यात विमा भरण्याची सोय आणि बीडचे शेतकरी वंचित असे चित्र निर्माण झाले. गेल्या तीन वर्षांत दुष्काळी स्थिती असल्याने उंबरठा उत्पन्न घटले होते. त्यामुळे विमा रक्कमही मिळत गेली. २०१९-२० हे चांगल्या उत्पादनाचे वर्ष होते. त्यामुळे पाच वर्षांतील सरासरी उत्पादन आणि या वर्षीचे उंबरठा उत्पादन यातील अंतर खूप अधिक असल्याने पीक विमा पदरी पडला नाही. पण कंपन्यांच्या नफ्यावर नियंत्रण आणि तोटा झाला तर त्याची भरपाई सरकारकडून अशी रचना असणारा करार सरकारी अ‍ॅग्रिकल्चर कंपनीबरोबर करण्यात आला. फायदा झाला तर २० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. अधिकची रक्कम राज्य सरकारला परत करावी लागेल आणि जोखीम पत्करावी लागली तर ११० टक्क्यांपेक्षा अधिकची रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जाईल, असे ठरविण्यात आले. त्यामुळे विमा कंपन्यांच्या अवाजवी नफ्यावर बंधने आणता आली आहेत. पण त्यामुळे पीक विमा क्षेत्रात उतरलेल्या खासगी कंपन्या अंग काढून घेतील, असाही अंदाज व्यक्त होत आहे.

एका बाजूला पीक विम्यातील बीड जिल्ह्याातील सुधारणांची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झालेली असतानाच शिवसेनेच्या नेत्यांनी विमा कंपन्यांच्या धोरणाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेनेचे खासदार ओम राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

विमा कंपन्यांकडून उंबरठा उत्पादन घेताना किंवा पीक कापणी प्रयोगात त्रुटी ठेवली जाते. त्यामुळे पीक विमा मिळत नाही. सरासरी उत्पादन दाखवताना केलेल्या नोंदीतील घोळांमुळेही नुकसान होऊ नही विमा मिळत नसल्याचीही तक्रार आहे. या तक्रारी राज्यात सर्वत्र आहेत. त्याचा या नव्या पॅटर्नशी संबंध नाही. कारण पीक कापणी प्रयोगासह, उत्पादकता मोजण्याचे निकष दरवर्षी करावे लागणार आहेत. यामध्ये अधिक घोळ होतात. या विरोधात राज्यभर असंतोष आहे.

असे आहे नवे सूत्र :  शेतकरी विमा हप्त्यापोटी भरत असलेली रक्कम आणि कंपन्यांना लाभ झाला तर तो केवळ २० टक्क्यांपर्यंतच ठेवून घेता येईल. उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला मिळेल. ही रक्कम पुढील काळातील शेतीसाठीच वापरली जाईल. विमा कंपनीला नुकसान होणार असेल तर जोखीम रकमेच्या ११० टक्क्यांपेक्षा अधिकची रक्कम राज्य सरकार पीक विमा कंपनीला देईल.

शेतकरी आणि त्याच्या विमा भरण्याच्या कार्यपद्धतीत तसेच पीक विमा संरक्षित रक्कम आणि जोखीम स्तर यात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. विमा कंपनीचा नफा २० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. त्यांना मिळालेली नफ्याची रक्कम राज्य सरकारला परत करावी लागणार आहे. आता ही रक्कम शेती प्रश्नावरच खर्च व्हावी आणि त्याच जिल्ह्यात कृषी समस्या सोडविण्यासाठी तिचा उपयोग व्हावा, अशीही मागणी केली जात आहे.  – दत्तात्रय मुळे, कृषी अधीक्षक, बीड

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 11, 2021 12:01 am

Web Title: invest in crop insurance profit gambling crop insurance plan akp 94
Next Stories
1 मका, कापसाचे क्षेत्र घटणार, सोयाबीन, तुरीची लागवड वाढणार
2 करोनाकाळात रेल्वेमार्गावर आत्महत्यांच्या प्रमाणात वाढ
3 निवृत्त फौजदाराची ‘ऑनलाइन’ फसवणूक
Just Now!
X