बीडमधील आंतरजिल्हा बदल्यांमधील अनियमिततेचा वाद संपुष्टात औरंगाबाद : बीड जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांमधील उफाळून आलेला अनियमिततेचा वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. आंतरजिल्हा बदल्यांविरोधात दाखल जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने निकाली काढली. बरोबरच हस्तक्षेप अर्ज करणाऱ्या संबंधित शिक्षकांना अधिकाऱ्यांपुढे म्हणणे मांडण्याची मुभा दिली. शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यानंतर योग्य त्या प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचीही मुभाही न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. मनीष पितळे यांनी दिली. २०१३-१४ मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजू जावळेकर यांनी शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रकरणामध्ये अनेक अनियमितता करत राज्य शासनाच्या ५२ टक्के आरक्षण कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन केले होते. ५०० हून अधिक शिक्षक बिंदू नियमावली डावलून नियुक्त झाले होते. या संबंधी तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्या मार्फत चौकशी केली. त्यात, अनेक बेकायदेशीर बाबी समोर आल्या. त्यानुसार संबंधित शिक्षकांविरोधात कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश २०१५ राज्य शासनाने दिले. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या नाराजीने पत्रकार विजयकुमार बहादुरे यांनी अ‍ॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी प्रवर्गाच्या जागांवर खुल्या आणि इतर प्रवर्गाचे शिक्षक कार्यरत आहेत. वाढीव जागा देताना बिंदू नामावलीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. बिंदुनामावलीनुसार जवळपास ५०० शिक्षक अतिरिक्त ठरविले असताना प्रशासनाने त्यांना जिल्ह्याबाहेर पाठविण्याची कारवाई केली नाही. उलट आंतरजिल्हा बदलीने अतिरिक्त बिंदू ठरलेले शिक्षक जिल्ह्यत आणण्यात आले. जिल्हा परिषद प्रशासनाने आरक्षण धोरणच पायदळी तुडविल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेत शिक्षकांच्या जागा रिक्त नसतानाही तब्बल ९२६ शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीने आणण्यात आले. वसतिशाळा शिक्षकांनाही नियमित शिक्षकांचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या दीड हजारांवर गेली. मंजूर पदे कमी आणि कार्यरत शिक्षक जास्त झाल्याने अनेक शिक्षकांना दोन-दोन वर्षांचे वेतन मिळाले नाही. या प्रकरणी शिक्षण खाते व ग्रामविकास खात्याला शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. पण अंमलबजावणी न झाल्याने, शपथपत्र दाखल करा, अन्यथा व्यक्तिश: हजर राहा असे आदेश खंडपीठाने दिले होते. पण या आदेशाचेही पालन करण्यात आले नव्हते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. बी.एल. सगर किल्लारीकर यांनी तर शासनातर्फे अ‍ॅड. अमरजीतसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली व अतिरिक्त नियुक्त शिक्षकांतर्फे अ‍ॅड. एस. एस. ठोंबरे व इतरांनी काम पाहिले. न्यायालयात शपथपत्र सादर अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना क्रिष्णा या व्यक्तिश खंडपीठात हजर झाल्या. त्यांनी शासनाच्या बदल्या व अंमलबजावणी संबंधीची अद्ययावत धोरण शपथपत्राद्वारे सादर केले. त्यात, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जवळेकर, प्रशासकीय अधिकारी पी. के. येवले, एस. एच. शेरेकर व इतरांना निलंबित केले असून नियमानुसार चौकशी चालू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बरोबरच शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नियम डावलून अनियमित नियुक्ती देण्यात आलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यत परत पाठविण्याची व त्यांना कार्यमुक्त करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, बीड यांना आदेशीत केले आहे. संबंधितांवर कार्यवाही ही युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आली असल्याचे देखील नमूद करण्यात आले आहे. अतिरिक्त शिक्षकांना परत पाठविण्याची हमी देखील शपथपत्रात दिली.
