23 August 2019

News Flash

मराठवाडय़ाला ११० टीएमसी पाण्यासाठी आराखडे

एकीकडे राज्यात धो-धो पाऊस बरसत असला तरी मराठवाडय़ात मात्र अजूनही पुरेसा पाऊस नाही.

पश्चिम वाहिन्यांमधून पाणी आणण्याची योजना

सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद

दुष्काळी मराठवाडय़ातील पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी  मिटावी अशा प्रकारच्या योजनांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सध्या सिंचन विभागात जोरकसपणे सुरू आहे. पश्चिम वाहिन्यांतील नद्यांमधील वाहून जाणारे सुमारे सव्वाशे टीएमसी पाणी मराठवाडय़ात आणता येईल काय, याचा अभ्यास करून एक कच्चा आराखडा बनविण्यात आला आहे. वैतरणा खोऱ्यातील तानसा, वैतरणा, पिंजाळ व सूर्या नदीमधून समुद्राला वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ाकडे वळविता येऊ शकते, असा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.

तानसा व वैतरणा नदीच्या संगमाजवळ तेलंगणा प्रदेशातील काळेश्वरम उपसा प्रकल्पाच्या धर्तीवर नवी योजना प्रस्तावित केली जात आहे. सक्षम पंपहाऊस उभारून पहिल्या टप्प्यात ५० मीटपर्यंत, तानसा धरणापर्यंत १०५ मीटर उंची गाठणारा पाण्याचा उपसा करता येऊ शकतो, असा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. दोन-तीन टप्प्यांमध्ये वाहून जाणारे पाणी एकत्रित केल्यास जायकवाडी धरणात ११० टीएमसीपर्यंत पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, असा आराखडा तयार केला जात आहे.

हवामान बदलामुळे पश्चिमेकडील भागावरच मराठवाडय़ाला अवलंबून राहावे लागेल, असे चित्र दिसून येत आहे. ठाणे, कल्याण, भिवंडी, पालघर, डहाणू येथे पावसाचे मोठे प्रमाण आहे. हे पाणी समुद्रात वाहून जाते. त्यामुळे वैतरणा व तानसा नदीवर पंपहाऊस बांधून ११० टीएमसी पाणी उपसा करण्यासाठी प्रतिदिन २५ दलघमी पाणी घेता येईल. असा कच्चा आराखडा बनविण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा प्रस्ताव व्हावा म्हणून विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी पुढाकार घेतला होता. एका टीएमसीसाठी साधारणत: ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून पाच वर्षांत निधी मिळाला तर योजना पूर्ण होऊ शकते, असाही दावा अभियंते करत आहेत. ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी ३३ हजार कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज आहे. मुंबईसाठी आवश्यक असणाऱ्या विजेचे नियोजन करून इतर वेळी वाया जाणाऱ्या विजेचा उपसा सिंचन योजनेसाठी उपयोग केला जाऊ शकतो, असाही दावा केला जात आहे.

दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ात पाणी देण्यासाठी राज्य जल एकात्मिक आराखडय़ात पश्चिम वाहिन्यांचे ११५ टीएमसी पाणी देण्याची तरतूद पूर्वी करण्यात आली होती. अलीकडेच राज्य सरकारने नारपार, दमणगंगा या योजनेसाठी साधारणत: १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे. दमणगंगा, वैतरणा आणि उल्हास या नद्यांमधून ३८.८८ टीएमसी पाणी वळवता येऊ शकते, तर उल्हास नदीच्या खोऱ्यातील पाणीदेखील वळवता येणे शक्य असल्याचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे.

पाण्याची तीव्र टंचाई असणाऱ्या मराठवाडय़ाला भविष्यात पाण्याचे भय राहू नये, असे वाटत असेल तर किमान १०० टीएमसीचा प्रकल्प हाती घेणे आवश्यक आहे. तशी तयारी करण्यासाठी कच्चे आराखडे बनविण्याचे काम सुरू आहे. पाणी येण्याची शक्यता असल्यामुळे या प्रकल्पांसाठी राजकीय इच्छाशक्ती पणाला लावली जावी, अशी मागणीही होऊ लागली आहे.

एकीकडे राज्यात धो-धो पाऊस बरसत असला तरी मराठवाडय़ात मात्र अजूनही पुरेसा पाऊस नाही. दर तीन-चार वर्षांनी दुष्काळाची स्थिती येत असल्याने मोठी योजना मंजूर करावी. मात्र ती कोणती हे अद्यापपर्यंत सांगितले जात नव्हते. पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा आराखडा बनविला जात आहे.

First Published on August 8, 2019 1:59 am

Web Title: irrigation department drafting schemes to solve water problems in marathwada zws 70