मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित जलतज्ज्ञांचा आक्षेप ७० हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळय़ाचे भांडवल करीत सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारचा जलसंपदा विभागातील कारभार विलंबित लयीत सुरू असल्याची टीका जलतज्ज्ञ करू लागले आहेत. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे गठन पाच महिन्याने करण्यात आले. १० बैठका झाल्या, पण अभ्यासकांना पुरेशी माहितीच देण्यात आली नाही. आता स्थिती अशी आहे, की महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातील अध्यक्षपद रिक्त आहे. परिणामी सुनावणी होऊ शकत नसल्याचे पत्रच याचिकाकर्त्यांना पाठविले जात आहे. दरम्यान जलसंपदा विभागातील एक सचिव दर्जाचा अधिकारी समितीच्या कामकाजामध्ये सुपरमॅन बनला असल्याचा आक्षेप घेत जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात जलसंपदाच्या विलंबित लयीतील ‘ख्याल’ गायनावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्याचे आदेश नोव्हेंबर २०१५ मध्ये दिल्यानंतर पाच महिन्याने राज्य सरकारने कशीबशी समिती नेमली. या समितीच्या मग बैठका रंगू लागल्या. समिती कामासाठी सहायक नेमण्यासाठीही ५ महिने उशीर झाला. समितीच्या सदस्यांना मानधन आणि प्रवासभत्ता द्यायचा की नाही, हा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला नाही. हा प्रश्न गहन ठरविण्यात आला. दुसरीकडे जलसंपदा विभागातील एक सचिव समिती सदस्य आणि अध्यक्षापेक्षाही आपल्याला जास्तीचे अधिकार असल्याचे सांगत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने केलेली दोन प्रकाशने व्यवहार्य नसल्याचे सांगत ते रद्द करणार असल्याचेही सांगितले. राज्य जल आराखडा नसल्याने सिंचन प्रकल्पांना चुकीच्या पद्धतीने मंजुऱ्या दिल्याने १९१ प्रकल्प रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. हे प्रकरण अलीकडचेच असले तरी सचिव मात्र, सिंचन प्रकल्प मंजुरीच्या मूळ आराखडय़ास बाद ठरवित असल्याने जल क्षेत्रातील अभ्यासकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. पाणी उपलब्धता ठरविण्याच्या प्रक्रियेवरच यापुढील काळात प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार असल्याने नवे घोळ होण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला कामाची टाळाटाळ सुरू असतानाच सिंचन घोटाळय़ातील आरोपाचे नक्की काय झाले, या प्रश्नाचेही उत्तर सरकारमधील मंत्री स्पष्टपणे देत नाहीत. दुसरीकडे जलसंपदा विभागातील सध्या सुरू असणाऱ्या कामकाजावर अभ्यासकही आक्षेप घेत आहेत.
