सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद सिंचन घोटाळ्याच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांत असताना भाजपने काढलेल्या काळय़ा पत्रिकेत अयोग्य ठरविलेल्या काही सिंचन प्रकल्पांना सत्तेवर येताच भाजप सरकारनेच मान्यता दिल्याचे उघड झाले आहे. वडनेरे, मेंढेगिरी आणि एम. के. कुलकर्णी यांच्या समित्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे सिंचन प्रकल्पांत घोटाळे झाल्याचा ठपका तेव्हा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून प्रचारात ठेवला जात होता. त्यावरून भाजपसह विरोधी पक्षांनी तत्कालीन आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. सत्तांतरानंतर मात्र त्या चौकशीच्या आधारे पुढे फारशी कारवाई झाली नाही. वाशीम जिल्हय़ातील रिसोड तालुक्यातील १२ बंधाऱ्यांवर जलसंपदा विभागातील अधिकारी विजय पांढरे यांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही तीन वर्षांपूर्वी बंधाऱ्यांसाठी तब्बल ७१६ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यावर आक्षेप घेणारे विजय पांढरे म्हणाले की, ‘‘जलसंपदा विभागात काही एक बदललेले नाही. ज्यावर आक्षेप होते ती सारी कामे सुरू आहेत.’’ पाच वर्षांपूर्वी सिंचन क्षेत्रातील ज्या प्रकल्पात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुढे केला गेला होता तोच प्रकल्प पुढे रेटण्याचे जाहीर भाष्य राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेले सर्व नेते करीत आहेत. माध्यमांतूनही ते आता पुन्हा सिंचन विकासाचा मुद्दाच मांडत आहेत. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेबाबत चितळे समितीने आक्षेप नोंदविले होते. लवादाने आंतरखोरे पाणी वळविण्यास परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे कृष्णा-मराठवाडा केवळ सात अब्ज घनफूट पाण्याची कामे करता येतील, असे ठरवून देण्यात आले. त्यासाठी तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, दरवर्षी केवळ दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांपर्यंतच तरतूद होते. परिणामी हे काम कासवगतीलाही मागे टाकू शकेल, अशा वेगाने सुरू असते. या कामांसाठी राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये दाखल झाल्याचे विजयसिंह मोहिते पाटील सांगतात. तसेच याच कामाच्या पाठपुराव्यासाठी भाजपमध्ये आल्याचे अलीकडेच राणा जगजीतसिंह पाटील यांनीही म्हटले आहे. आता हे खरे की या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने काळय़ा पत्रिकेतील भाजपचे आक्षेप खरे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. काळय़ा पत्रिकेतील आक्षेपात म्हटलेला मजकूर असा- ‘कृष्णा-भीमा प्रकल्पात पाणी उपलब्ध होईल असा खोटा दावा करीत मराठवाडय़ात ७०० कोटींचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. खरे तर मराठवाडय़ाला हक्काचे पाणी राज्य सरकारला द्यायचेच नाही. पैनगंगा खोऱ्यात पाणी उपलब्ध नसतानाही पाण्याच्या दीडपट उपलब्धतेची प्रमाणपत्रे दिली.’- या आक्षेपानंतरही वाशीम जिल्हय़ातील बंधाऱ्यांना मंजुरी देण्यात आली. याच पत्रिकेत, गोदावरील बंधाऱ्यांमध्ये २४५२ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगण्यात आले होते. एम. के. कुलकर्णी समितीने या अनुषंगाने दिलेल्या अहवालानंतर अधिकचे १३०० कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप त्यात होता. भाजप सरकार आल्यानंतरही या प्रकरणात याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते पाणीपुरवठामंत्री यांनी काही दिवस पाठपुरावा केला. निकृष्ट बांधकामासाठी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, असा आक्षेप होता. आजही परिस्थिती तशीच आहे. कोंढणे प्रकल्पातील कायदेशीर प्रक्रियेवरही आक्षेप दाखल करणारे एक पान सिंचनाच्या काळय़ा पत्रिकेत होते. या प्रकल्पासह जिगाव प्रकल्पातील गैरव्यवहाराची फौजदारी चौकशी करावी, अशी शिफारस चितळे आयोगाने केली होती. मात्र अलीकडेच जिगाव प्रकल्पाच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या अस्तरीकरणातील गैरव्यवहाराचा अहवाल २०११ साली दिला. त्यावरील कारवाईची गती खूप संथ आहे. सरकारने ठरवले असते तर वर्षभरात ते काम झाले असते. पण तसे झाले नाही. आघाडी सरकारच्या काळातही या अहवालावरील कारवाईची गती मंदच होती. भाजप सरकारच्या काळातही ती वाढली नाही. - हि. ता. मेंढेगिरी, सेवानिवृत्त सचिव, जलसंपदा ज्या ज्या प्रकल्पांवर आक्षेप होते, त्यातील त्रुटी दाखविण्याचे काम सिंचनाच्या काळ्या पत्रिकेत आम्ही केले होते. सरकारने त्यातील त्रुटी दूर करून सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या असतील. मी सरकारमध्ये नव्हतो. त्यामुळे नेमकेपणाने सांगता येणार नाही. पण त्रुटी दूर करूनच सिंचन प्रकल्पाविषयीच्या मान्यता सरकारने दिल्या असतील. - एकनाथ खडसे, सिंचनाच्या काळ्या पत्रिकेसाठी काम केलेले भाजप नेते
