स्वतंत्र जिल्हा निर्मितीस ३५ वर्षे होत असली, तरी नागरी सुविधांअभावी जालना शहर अजूनही एखाद्या मोठय़ा खेडेगावासारखे आहे, अशी खंत मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या जालना जिल्हा शाखेने व्यक्त केली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांना दिलेल्या निवेदनात परिषदेच्या जिल्हा शाखेचे सचिव अॅड. विनायक चिटणीस व उपाध्यक्ष गणेशलाल चौधरी यांनी जिल्ह्य़ाच्या व शहराच्या विकासाचे सोशल ऑडिट करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. शहरातील भूमिगत गटार, कचरा व्यवस्थापन, रस्ते, पिण्याचे पाणी, पथदिवे आदी प्रश्न हाताळण्यात नगरपालिका कमी पडली असल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे. घाणेवाडी जलाशयातील गाळ शासकीय पातळीवरून काढण्यात यावा, दिल्ली-मुंबई इंडिस्ट्रयल कॉरिडॉरची व्याप्ती जालना औद्योगिक वसाहतीपर्यंत वाढवावी, नियोजित मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस वे जालना मार्गे न्यावा, राज्य सरकारने मंजूर केलेले मनोरुग्णालय जालना येथे उभारावे, जालना शहरातील शासकीय महिला व बाल रुग्णालयातील खाटांची संख्या दोनशेपर्यंत वाढवावी, सिडकोची वसाहत स्थापन करावी, मोसंबी प्रक्रिया प्रकल्प शासकीय पातळीवर उभारावा, बदनापूर येथे कृषी हवामान केंद्र सुरू करावे, रेल्वेचे मध्यवर्ती केंद्र धरून जालना येथून रेल्वेचे जाळे तयार करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित सोलापूर-जालना-जळगाव मार्गात बदल करू नये, नांदेड-अहमदाबाद व नांदेड-मुंबई नवीन रेल्वेगाडय़ा सुरू कराव्यात, जनशताब्दी एक्स्प्रेसला आणखी चार डबे वाढवावेत, रामेश्वर-ओखा एक्स्प्रेस आठवडय़ातून दोनदा करावी, मनमाड-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण व विद्युतीकरण करावे आदी मागण्याही परिषदेने केल्या आहेत. जालना ते खामगाव रेल्वेमार्गाची मागणी १९२९ पासून प्रलंबित आहे. या मार्गाचे सर्वेक्षण होऊन काही ठिकाणी मातीच्या भरतीचे कामही झाले होते. या कामाचे कंत्राटही देण्यात आले होते. २०११-२०१२ या वर्षांत हे काम सुरू करण्याचे आश्वासनही पूर्वीच्या रेल्वेमंत्र्यांनी दिले होते. या मार्गाचा ५० टक्के खर्च करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करील, असे पत्र २०१० मध्ये जालना जिल्हा रेल्वे संघर्ष समितीस मिळाले आहे. हा मार्ग पंतप्रधानांच्या विशेष योजनेखाली होण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. मराठवाडा व विदर्भ या मागासलेल्या विभागांना जोडण्यासाठी हा मार्ग होण्याची आवश्यकता निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
