सुहास सरदेशमुख जलयुक्त शिवार योजनेतील चुका दाखविणाऱ्या जॉनी जोसेफ समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार जवळपास सगळ्या चुका दुरुस्त केल्या असल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये नदीचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करताना यापुढे अधिक काळजी घेतली जाईल. भूवैज्ञानिकांच्या मान्यतेनेच जलसंधारणाची कामे केली जात असून, ज्या ठिकाणी अधिक खोलीकरण झाल्याचे समितीला आढळून आले होते, त्यात सुधारणा करण्यात आली असून तांत्रिक सहाय्य घेत गाळ काढतानाही भूवैज्ञानिकांची मंजुरी घेतली जाईल, तसे निर्देश राज्य सरकारच्यावतीने यंत्रणेला दिले असल्याचे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. जलयुक्त शिवारच्या कामात अनेक तांत्रिक चुका असल्याचे सांगत पर्यावरणतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नेमण्यात आलेल्या जॉनी जोसेफ समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे केलेल्या कामाचा लेखाजोखा शपथपत्राद्वारे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. जॉनी जोसेफ समितीने गाव हे घटक मानून जलयुक्त शिवार योजनेचे काम हाती घेतले जात असल्यामुळे एकाच पाणलोटातील योजनेबाहेरील गावात काम होत नाही. परिणामी पाणलोट हे केंद्रस्थानी असावे, अशी शिफारस केली होती. ही शिफारस मान्य करून २०१७-१८ पासून पाणलोट क्षेत्रात जलयुक्त शिवार योजनेतील गाव नसेल तरीही काम करण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ७० टक्के बांधबंदिस्ती पूर्ण झाल्यानंतरच सिमेंट बंधाऱ्याच्या उभारणीला परवानगी देण्यात आली आहे. तशा सूचना पूर्वीच देण्यात आल्या होत्या. पुन्हा एकदा या सूचनांची अंमलबजावणी करावी, असे कळविण्यात आल्याचे शपथपत्रात नमूद आहे. गावात शिवार फेरी काढल्याशिवाय जलयुक्तमधील विकासकामे हाती घेतली जात नाहीत. शिवार फेरीच्या माध्यमातून जनजागृती होत आहे. त्या माध्यमातून पाण्याचे नियोजन केले जाते. असे शपथपत्रात नमूद करून जलयुक्तमधील चुका पूर्णत: दुरुस्त केल्या आहेत, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला कळविले आहे. शेततळ्यासाठी समिती शासनाच्या विविध योजनांमार्फत मोठय़ा प्रमाणात शेततळी मंजूर होतात. पण एखाद्या पाणलोटात किती शेततळी द्यावीत, याचे तारतम्य असावे यासाठी सरकारी यंत्रणेने कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशी शिफारस करण्यात आली होती. या अनुषंगाने १२ जून २०१९ रोजी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून पाणलोट क्षेत्रनिहाय किती शेततळी मंजूर करता येते याचा अभ्यास केला जाईल, असे राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. मराठवाडय़ात गंगापूर तालुक्यात सर्वाधिक शेततळी आहेत. समितीने केलेल्या पाहणीत ज्या दोन ठिकाणी नदी खोलीकरण आणि रुंदीकरण करताना वाळू उपसाही करण्यात आला होता तेथे योग्य ती कारवाई केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले. निरीक्षण विहिरींची संख्या वाढवा भूजल सर्वेक्षण विभागाच्यावतीने ज्या निरीक्षण विहिरींच्या आधारे नोंदी ठेवल्या जातात, त्या विहिरींची संख्या वाढवा, अशी शिफारस जॉनी जोसेफ समितीने राज्य सरकारला केली होती. या अनुषंगाने पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला निर्देश दिले असल्याचे शपथपत्रात नमूद आहे. सरकारने जरी नव्याने होणाऱ्या कामांमध्ये बदल केल्याचे शपथपत्र दिले असले तरी जुन्या कामांमधील चुका दुरुस्त केल्या जाणार का, हे समजत नाही. त्यांनी दिलेल्या शपथपत्रानुसार पुन्हा पडताळणी करून स्वतंत्रपणे मत मांडणार आहे. - एच. एम. देसरडा, पर्यावरणतज्ज्ञ
