जलयुक्त शिवार योजनेतून करण्यात आलेल्या कामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी ५ जिल्ह्यांत त्रयस्थ संस्था मिळत नसल्याने ठेकेदारांची देयके रखडली असल्याचे दिसून येत आहे. अजूनही २१ हजार कामे प्रलंबित आहेत. तुलनेने जलयुक्तची कामे रेंगाळली आहेत. सिमेंट बंधारे बांधण्यासाठी ठेकेदारही उत्साहाने सहभागी होतील का, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना सतावतो आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत पहिल्या वर्षी १ हजार ६८२ गावांमध्ये कामे मंजूर करण्यात आली. ५६ हजार ९५२ कामांना मंजुरी देण्यात आली. दुष्काळामुळे लोकांनी या योजनेला मोठय़ा प्रमाणात सहकार्य केले. निविदा मंजूर करण्यासाठी, तसेच कामाला तातडीने सुरुवात करण्यासाठी बठकांवर बठका झाल्या. जिल्हा नियोजन समितीमधून २८० कोटी, तर सरकारकडून ५०० कोटींचा निधी मंजूर झाला. सिमेंट बंधाऱ्यांसह सलग समतल चर, नद्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण आदी कामे हाती घेण्यात आली. दहा महिन्यांत ३५ हजारांहून अधिक कामे पूर्ण झाली. तथापि केलेल्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी त्रयस्थ संस्थांची निवड काही करण्यात आली नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ठेकेदाराची देयके देण्यात अडचण असल्याने सारे काही अडकून पडले आहे. औरंगाबाद, नांदेड व लातूर या तीन जिल्ह्यांत त्रयस्थ संस्था नेमण्यात आल्या आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील कामांचे मूल्यमापन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून केले जात आहे. त्यांनी काही प्राथमिक अहवाल देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अन्य पाच जिल्ह्यांत या संस्थाच नेमल्या गेल्या नाहीत. जुनी कामे अजून पूर्ण होणे बाकी असतानाच नव्या गावांची यादी करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
