25 February 2021

News Flash

जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्यास उद्यापर्यंत स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

प्रवरा व उर्ध्व गोदावरी धरण समूहातून जायकवाडी धरणात  ८.९९ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याच्या गोदावरी पाटबंधारे मंडळाच्या आदेशावर ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून त्यामुळे जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याची प्रक्रिया बुधवापर्यंत (३१ ऑक्टोबपर्यंत) लांबणीवर पडली आहे.

जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात नगर जिल्ह्य़ातील विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. न्या. मदन लोकूर, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. दीपक गुप्ता यांच्यासमोर सुनावणी दरम्यान जायकवाडीमध्ये ४० अब्ज घनफूट पाणी शिल्लक आहे. तसेच मराठवाडय़ात पाण्याचा दुरुपयोग केला जातो, असा युक्तिवाद कारखान्याच्या वतीने करण्यात आला. या युक्तिवादाला आक्षेप घेण्यात आले. मात्र पुढील सुनावणीपर्यंत पाणी सोडण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास ‘जैस थे’चे आदेश बजावण्यात आले आहेत. कारखान्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अ‍ॅड संजय खर्डे, अ‍ॅड. समर शिंदे यांनी बाजू मांडली. गोदावरी विकास खोरे पाटबंधारे महामंडळाच्या वतीने शाम दिवाण यांनी बाजू मांडली.

जायकवाडी धरणाचा डावा व उजवा कालवा पूर्ण क्षमतेने काम करीत नसल्याचाही आक्षेप कारखान्याच्या वतीने घेण्यात आल्याचा युक्तिवादही करण्यात आल्याचे संजय लाखे पाटील यांनी सांगितले. नगर जिल्ह्य़ातील कारखान्याने घेतलेल्या आक्षेपावर प्रतियुक्तिवादही करण्यात आला.  प्रवरा व उर्ध्व गोदावरी धरण समूहाच्या लाभक्षेत्रात या वर्षी पावसाचे अत्यल्प प्रमाण राहिले, त्यातच शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केल्याने आगामी काळात लाभक्षेत्रातील गावांचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता गृहीत धरून पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. जायकवाडी धरणामध्ये नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी तातडीने न करता नाशिकच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप मराठवाडय़ातून केला जात आहे.

होणार काय?

आता जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याच्या निर्णयावर ३१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतर अंमलबजावणी होऊ शकेल. जायकवाडी धरणामध्ये नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी घेतला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 30, 2018 12:58 am

Web Title: jayakwadi dam supreme court of india
Next Stories
1 ‘खूप अभ्यास केला, उपयोग काय झाला?’
2 सीबीआयमधील ‘त्या’ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कोणत्या निकषावर?
3 सरसकट दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज
Just Now!
X