नाशिक जिल्ह्य़ातील पिण्याच्या आणि उद्योगाच्या पाण्यासाठी गंगापूर व दारणा समुहातील पाणीसाठय़ावर २९.९३ टक्क्य़ाचे टाकलेले समप्रमाणातील आरक्षण म्हणजे जायकवाडीत पाणी न येऊ देण्यासाठी केलेल्या रचनेस विरोध करण्याची तयारी गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी सुरू केली आहे. जल अभ्यासकांनीही या प्रस्तावाला विरोध करण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रदीप पुरंदरे यांनी अशा प्रकारचा निर्णय आडमार्गाने पाणी रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. दारणा समुहातील मुकणे, भावती, वाकी आणि भाम या धरणांची निर्मिती नांदूर-मधमेश्वर जलद कालव्याच्या सिंचनासाठी करण्यात आली होती. या जलद कालव्याद्वारे गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यातील ४३ हजार ८६० हेक्टर जमीन भिजते. कायमस्वरुपी दुष्काळग्रस्त असणाऱ्या या भागाला नाशिक जिल्ह्य़ाच्या पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण टाकले तर सिंचनासाठी पाणी कमी पडेल, असा अभिप्रायही देण्यात आला आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर गंगापूर धरणाचे देता येईल. गंगापूर धरणातून ६१.०८ टक्के पाणी नाशिकसाठी राखीव आहे. नव्या प्रस्तावानुसार या धरणात आता २९.९३ टक्के पाणी आरक्षित असेल. म्हणजे नाशिक जिल्ह्य़ात गंगापूर धरणावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३१.१५ टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरायला मिळेल. म्हणजे नाशिक जिल्ह्य़ात शेतीसाठी अधिक पाणी मिळेल. नगर आणि नाशिक या दोन्ही जिल्ह्य़ांत पिण्याच्या आणि औद्योगिक पाण्याचा वापर अधिक होत असल्याने तूट भरून काढण्यासाठी कश्यपी (१८५२ दशलक्ष फुट), गौतमी (१८६८ दशलक्ष फुट) आणि कालदेवी (११३३ दशलक्ष फुट) या धरणांतून तूट भरून काढण्यासाठी पाणी राखीव ठेवले होते. मात्र, त्याचा उल्लेख न करता सरळ सरळ सर्व धरणांवर २९.३३ टक्के पाण्याचे आरक्षण टाकण्यात आले. असे करताना पूर्ण वर्षांचे आरक्षण गृहीत धरण्यात आले. दारणा व गंगापूर समुहातील धरणे १०० टक्के भरून अतिरिक्त पाणी कालव्यामध्ये सोडून वापरण्यात येतील. पावसाळ्याअखेर ही धरणे १०० टक्के भरलेली असतात. त्यामुळे पावसाळ्यातील कालावधीसाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. तरी देखील या धरणांवर आरक्षण टाकण्यात आले. आधीच पाणी वापरून घ्यायचे आणि नंतर पाणी सोडता येऊ नये म्हणून त्यावर पिण्याचे पाण्याचे आरक्षण टाकायचे. म्हणजे जायकवाडीत पाणी सोडायला नवा अडथळा निर्माण करण्यासारखे आहे. ज्याला मराठवाडय़ातून विशेषत: गंगापूरमधून विरोध होण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने बोलताना गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब म्हणाले की, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार असे करता येणार नाही. त्यासाठी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊ. त्यांना होत असलेला निर्णय चुकीचा ठरेल, असे सांगू. २०२१ आणि २०४१ पर्यंत आरक्षण टाकण्याच्या अनुषंगाने केलेला प्रस्ताव तयार करतानाही नाशिकच्या अधिकाऱ्यांनी पाण्याच्या आकडेवारीमध्ये नवनवे घोळ घातले आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ाच्या पाण्याची अडवणूक होण्याची शक्यता आहे. या वर्षी जायकवाडीला चांगले पाणी आहे. त्यामुळे नगर, नाशिक भागाकडून पाणी मिळणार नव्हते. पाणी मुबलक असल्याने मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी लक्ष देणार नाहीत, अशा काळात नाशिक मंडळाने तयार केलेला हा प्रस्ताव पाणी अडवणुकीचा आडमार्ग असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. मात्र, जलसंपदामंत्री हेच नाशिकचे पालकमंत्री असल्याने ते कोणता निर्णय घेतात आणि तो राजकीय हेतूने प्रेरित असेल काय, या विषयीच्या शंका-कुशंका घेतल्या जात आहेत.
