|| सुहास सरदेशमुख

दुष्काळातील गेल्या सहा महिन्यांत ४०० कोटींची विक्रमी उलाढाल

In Vidarbha thousands of hectares of orchards and crops were destroyed due to unseasonal rains
विदर्भात हजारो हेक्टरवरील फळबागा, पिकांची नासाडी; तिसऱ्या दिवशीही अवकाळीचे तांडव
Retail inflation hit a five month low of 4.85 percent in March
किरकोळ महागाई दर ४.८५ टक्के; पाच महिन्यांच्या नीचांकी घसरण
vasai crime news, sword reveals 3 years ago murder marathi news
एका तलवारीने उघडकीस आणली ३ वर्षांपूर्वीची हत्या, अन्य दोघांच्या हत्येचा कटही उघडकीस
Mukesh Ambani
जागतिक महाश्रीमंतांमध्ये मुकेश अंबानी नवव्या स्थानी; देशातील धनाढ्याच्या संपत्तीत वर्षभरात ४१ टक्क्यांची वाढ

राष्ट्रीय महामार्गाचे वेगाने सुरू झालेले काम आणि ‘समृद्धी’तील प्रस्तावित रस्ता लक्षात घेत दुष्काळात गाळ काढण्याची आणि जलयुक्त शिवाराची कामे करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात जेसीबी आणि पोकलेन मशीनची खरेदी-विक्री सुरू झाली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत औरंगाबाद, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्य़ांत ९०हून अधिक मशीन विक्रीस गेल्या आहेत. लातूर आणि  उस्मानाबाद या जिल्ह्य़ातील मशीनची उलाढाल करण्यासाठी कर्जाऊ रक्कम घेणाऱ्या ठेकेदारांची संख्या वाढली असल्याची खासगी बँकेतील सूत्रांनी सांगितले. जेसीबी आणि पोकलेन विक्रीत अग्रेसर असणारे व्यापारी मानसिंग पवार यांनीही जेसीबीच्या उलाढालीत वाढ असल्याच्या वृत्तास दुजोरा दिला.

गेल्या वर्षभरात औरंगाबाद जिल्ह्य़ात प्रादेशिक परिवहन विभागात टायरवरील पोकलेनची  नोंदलेली संख्या २५ होती. जानेवारी महिन्यात सात मशीन विकल्या गेल्या. बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्य़ात फक्त दुष्काळी कामांसाठी हे यंत्र विकत घेतले जात नाहीत तर रस्त्यांच्या कामासाठी मशीन विकत घेणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. वर्षभरात पूर्वी साधारण २० यंत्रे विकली जायची. आता ही संख्या ३० ते ३५ पर्यंत गेली आहे. टायरवरील जेसीबीचा दर साधारणत: २३ ते २७ लाख एवढा असतो, तर लोखंडी ट्रॅकवर बसविलेल्या अशा प्रकारच्या यंत्राची किंमत ४३ ते ४५ लाखांच्या आसपास आहे. त्यातील काही अत्याधुनिक यंत्रे ६३ लाखांपर्यंत विकले जातात. काही बँकांनी जेसीबी घेणाऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी खास अधिकारीही नेमले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेत होणाऱ्या कामासाठी दिला जाणारा प्रतितास दर १२०० ते १३०० रुपये प्रतितास आकारला जात असे. आता तो मात्र कमी झाला आहे. राज्य सरकारने २९ रुपये प्रति घनमीटर असा दर देण्याचे ठरविले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा दर कमी केला जावा, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी वारंवार उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये केली होती. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील काही जलयुक्तच्या कामात २२ रुपयांपर्यंत हा दर त्यांनी खाली आणला होता. मग सरकारी कामांमध्ये तो ६० ते ६५ रुपयांपर्यंत का जातो, असा ते प्रश्न विचारत. त्यामुळे राज्य सरकारने सरसकट २५ रुपये घनमीटर असा दर जाहीर केला आहे. मात्र, रस्त्यांच्या कामांची गती निवडणुकांपूर्वी वाढत असल्याने जेसीबीची उलाढाल वाढलेली आहे.

दुष्काळ पडल्यानंतर लागणाऱ्या कामासाठी जेसीबीचा उपयोग वाढतो आहे. संख्याही वाढते आहे. त्यामुळे या वर्षी दर काहीसे कमी होत आहे.   – अकबर बेग, जेसीबी मालक, खुलताबाद