परभणी जिल्ह्य़ातील मानवत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मराठा आरक्षण लागू न करता नोकरभरती केलेली आहे. शिवाय या नोकरभरतीत भ्रष्टाचार झालेला असून या प्रकरणी चौकशी करून कारवाईची विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. मंगेश पाटील यांनी प्रतिवादींना नोटीस काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मानवत तालुक्यातील केकरजवळा येथील चंद्रशेखर लडाने पाटील यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, राज्य शासनाने ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिलेले आहे. या संदर्भातील अधिनियम आणि शासनाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश बाजार समितीवर बंधनकारक आहेत. असे असताना मागील तारखेला जाहिरात प्रसिद्ध केल्याचे दाखवून बाजार समितीने नोकरभरती केली. या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) परभणी, विभागीय उपनिबंधक, औरंगाबाद, राज्य शासन यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली. मात्र, तरीही जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीने केलेल्या नियुक्त्यांना मान्यता दिली. यावर, ही सर्व प्रक्रिया रद्द करावी, देण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात आणि या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने नियुक्त्या देण्यात आलेले सात उमेदवार, बाजार समिती, राज्य शासन यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे काम पाहत आहेत.
